लखनऊ। उत्तर प्रदेश में भाजपा की दूसरी बार सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागों को 100 दिन का लक्ष्य दिया था। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक के बाद 100 दिन के लक्ष्य की समीक्षा की। उन्होंने 30 जून तक सभी विभागों को इसे पूरा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मंत्रियों को उनके प्रभार वाले जिलों में जाने को कहा है।
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि मार्च महीने में राज्य सरकार के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत हुई थी। सरकार के गठन के उपरांत सभी विभागों के लिए प्रथमिकता के आधार पर प्रथम 100 दिनों, छह माह, एक वर्ष, दो वर्ष और पांच वर्ष की कार्ययोजना तय की गई थी। प्रथम 100 दिनों का लक्ष्य प्रत्येक दशा में 30 जून तक पूर्ण करा लिया जाए। मुख्य सचिव स्तर से विभागीय समीक्षा कर अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
पांच जुलाई को वर्तमान राज्य सरकार दूसरे कार्यकाल के प्रथम 100 दिन पूरे कर रही है। इस विशेष अवसर पर चार जुलाई को राज्यस्तर पर प्रेस वार्ता आयोजित की जाएगी। सभी मंत्री गण, जनप्रतिनिधि जनता के बीच होंगे। हमें अपने संकल्पों के क्रम में अब तक हुई कार्यवाही की प्रगति से जनता को अवगत कराना होगा। पहले 100 दिन पूर्ण होने के अवसर पर विभागीय मंत्रियों द्वारा अपनी उपलब्धियों का विवरण जनता के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। 100 दिन की प्रगति रिपोर्ट के साथ-साथ अगले छह माह के लक्ष्य के बारे में भी जानकारी दें। मंडलों के प्रभारी मंत्री अपने प्रभार के मंडलों में जनता के बीच जाएं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में स्थानीय जनता ने प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों में अभूतपूर्व विश्वास जताया है। हमें इस विश्वास और उनके भरोसे पर खरा उतरना होगा। सभी विभाग इन दोनों जिलों से सम्बंधित विकास परियोजनाओं की समीक्षा कर लें, कोई भी प्रस्ताव लंबित न रहे। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा भी इन क्षेत्रों में संचालित, लंबित विकास परियोजनाओं की समीक्षा की जाएगी।
उन्होंने कहा कि आजमगढ़ का हरिहरपुर संगीत साधकों की पुरातन स्थली है। संगीत जगत के लब्ध प्रतिष्ठत लोगों से परामर्श कर उनकी मंशानुरूप यहां कला-संगीत साधकों के हित में आवश्यक प्रस्ताव तैयार किया जाए। बिलासपुर (रामपुर) चीनी मिल का सुदृढ़ीकरण का कार्य यथाशीघ्र किया जाए। हर जिले में एक-एक सीएचसी को पीपीपी मोड पर संचालित किया जा सकता है। इस संबंध में विस्तृत कार्ययोजना तैयार करें। मॉडल के रूप में लागू किया जाए। हेल्थ एटीएम की स्थापना के लिए तत्काल आवश्यक कार्यवाही की जाए। व्यापक जनहित के दृष्टिगत यह एक महत्वपूर्ण कार्य होगा। रिमोट एरिया में टेलिकन्सल्टेशन को और बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
डग्गामार बसों को एक व्यवस्था से जोड़ने पर विचार किया जाए। इनके लिए रूट का निर्धारण किया जा सकता है। इससे सुदूर क्षेत्रों तक परिवहन की सुविधा सुलभ हो सकेगी। इस संबंध में सभी आयामों पर विचार करते हुए कार्ययोजना तैयार की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवहन विभाग नवाचारों के माध्यम से अपने साधनों से आय के नए स्रोत पैदा कर सकता है। परिवहन विभाग की भूमि हर जगह प्राइम लोकेशन पर है। यहां होटल, रेस्त्रां का संचालन किया जा सकता है। बस स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए सभी जरूरी प्रबंध किए जाएं।
