नई दिल्‍ली। देश की अर्थव्‍यवस्‍था को साल 2024 तक 5 ट्रिलियन डॉलर बनाने का लक्ष्‍य हासिल करने और प्रधानमंत्री के सपनों को पूरा करने में इंस्‍टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) अहम भूमिका निभा रहा है। यह बात यहां होटल ली मेरिडियन में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस के दौरान आईसीएआई के चुने गए नए अध्‍यक्ष सीए अतुल कुमार गुप्‍ता ने कही।

उन्‍होंने संवाददाताओं को बताया कि साल 1949 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्‍थापित इस संस्‍था की जिम्‍मेदारी पारदर्शिता, जवाबदेही और अखंडता के मूल्यों को बनाए रखना है, जिसमें निरंतर ये संस्‍था आगे बढ़ रहा है। साथ ही यह एक समर्पित और बेहतर संस्थान के तौर पर अपनी पहचान को साबित भी किया है। आईसीएआई के नवर्निवाचित अध्‍यक्ष अतुल कुमार गुप्‍ता ने छात्रों के एकेडमिक कलेंडर और एग्‍जाम को भी पारदर्शी बनाए जाने की बात भी कही।

उन्‍होंने कहा कि संस्‍थान की जवाबदेही एक बेहतर चार्टर्ड अकाउंटेंट देश को देना है, जिसमें संस्‍थान खरा उतरा है। आईसीएआई अध्‍यक्ष ने कहा कि हमारे यहां के छात्र विश्‍व के अन्‍य देशों में भी कार्यरत हैं, जिनकी संख्‍या लगभग 30 हजार है। उन्‍होंने बताया कि यहां केवल 65 हजार रुपये की फीस देकर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनकर निकलने वाले छात्र 9.3 लाख रुपये से लेकर 22 लाख रुपये तक की सैलरी पा रहे हैं। गुप्‍ता ने कह कि हम स्‍कील डेवलपमेंट के साथ-साथ सरकार की नीतियों को बनाने में भी सहयोग करते हैं।

आईसीएआई अध्‍यक्ष ने बताया कि हम देश के लिए बेहतर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाने के साथ सरकार की योजनाओं खासकर वस्‍तु एवं सेवाकर (जीएसटी) और भारत सरकार द्वारा शुरू की गई ग्राम पंचायत और अर्बन एरिया के लिए डबल इंट्री सिस्‍टम को विकसित करने की दिशा में भी काम कर रहे हैं। उन्‍होंने कहा कि अभी ग्रामीण स्‍तर पर अर्थव्‍यवस्‍था का सही आंकलन करने के लिए सिस्‍टम डेवलप कर रहे हैं, जिससे उनके भविष्‍य की जरूरतों के बारे में भी जानकारी मिलेगी और ग्रांट भी डबल मिलेगा। इस व्‍यवस्‍था को कर्नाटक और गुजरात में अपनाया गया है, जिसे अन्‍य राज्‍यों की सहमति के बाद लागू किया जाएगा।

अतुल कुमार गुप्‍ता ने संवाददाताओं को बताया कि नवगठित केंद्र शासित प्रदेश जम्‍मू-कश्‍मीर एवं लद्दाख की छात्रों की सहायता के लिए श्रीनगर और लेह‍में आईसीएआई कैंप कार्यालय शुरू करने जा रहा है। उन्‍होंने कहा कि अंतरराष्‍ट्रीय स्‍तर पर संस्‍थान का विस्तार करने की योजना है, जिसके तहत सिंगापुर में भी कार्यालय शुरू करने की तैयारी चल रही है। गुप्‍ता ने बताया कि फिलहाल सिर्फ दुबई में कार्यालय है। इसके अलावा चालू वित्त वर्ष में विश्‍व के करीब 40 देशों में प्रतिनिधि कार्यालय खोलने की भी योजना है।

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