Jharkhand : झारखंड के नौ सरकारी यूनिवर्सिटी में शिक्षकों के करीब 2200 और कर्मचारियों के 3300 पद खाली हैं। कर्मचारियों के पद पर तीन दशक से तो शिक्षकों के पद पर छह सालों से नियुक्ति नहीं हुई है। घंटी आधारित शिक्षकों से काम चलाया जा रहा है। कर्मचारियों के खाली पदों पर सिर्फ अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हुई है। शेष पदों पर ठेके पर नियुक्ति हुई है।
रांची विश्वविद्यालय में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के 782 पद और कर्मचारियों के 700 पद खाली हैं। वहीं डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में शिक्षकों के 166 पदों में 126 पद खाली है। वहीं कर्मचारियों के 73 पदों पर नियुक्ति नहीं हुई है।
हाईकोर्ट ने कहा- चार महीने में भरे शिक्षकों के पद
विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की कमी को चार महीने में पूरा करने का निर्देश झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार को दिया है। प्रसिला सोरेन की याचिका पर सुनवाई के बाद आदेश देते हुए कोर्ट ने कहा कि उच्च शिक्षा सचिव, उच्च शिक्षा निदेशक और जेपीएससी नियुक्ति नियमों की बाधाओं को दो महीने में दूर करे। साथ ही राज्य सरकार और विश्वविद्यालयों से मिली अधियाचना के आधार पर जेपीएससी नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाले और नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करे।
दरअसल प्रसिला सोरेन सिदो-कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी में अनुबंध पर कार्यरत थीं। उन्हें यह कहते हुए हटा दिया कि अब स्थाई नियुक्ति होगी। लेकिन अनुबंध पर कार्यरत अन्य शिक्षकों को नहीं हटाया गया। इसके बाद हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया।
ठेके पर काम कर रहे प्राचार्य और कर्मी
राज्य में पिछले कुछ वर्षों में दो दर्जन नए कॉलेज खुले हैं। इनमें प्रिंसिपल से लेकर कर्मचारी का पद सृजित है। लेकिन एक भी पद पर आज तक नियुक्ति नहीं हुई है। इस वजह से सभी पद अनुबंध से भरे गए हैं। इससे शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है। क्वालिटी एजुकेशन की बात बेमानी हो रही है।
विनोबा भावे व कोल्हान विवि की ओर से वकील एके सिंह ने पैरवी की। वहीं डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की ओर से अर्पण मिश्रा, जेपीएससी की ओर से एडवोकेट संजय पिपरवाल, प्रिंस कुमार और जयप्रकाश ने पक्ष रखा।
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