लखनऊ। योगी सरकार किसानों को उद्यमी के तौर पर स्थापित करना चाहती है। इससे किसानों की तो आय बढ़ेगी ही, साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। प्रदेश सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 (संशोधित) की सहायता से 375 बड़ी इकाइयों की स्थापना करेगी। साथ ही प्रधानमंत्री फार्मलाइजेशन आफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग (पीएमएफएमई) योजना के तहत 41,336 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना की जाएगी।
योगी सरकार किसानों की आय को बढ़ाना चाहती है। साथ ही सरकार का लक्ष्य है कि अगले पांच साल में हर परिवार से कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार का अवसर मिले। इसके लिए योगी सरकार सतत प्रयत्नशील है। सरकार चाहती है कि किसानों को उसकी फसल की अच्छी कीमत मिले। इसके लिए सरकार किसानों को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से जोड़ेगी। खाद्य प्रसंस्करण के बाद फसल के खराब होने की आशंका नहीं रहेगी और बाजार में उत्पाद की अच्छी कीमत भी मिलेगी। इसके साथ कई रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे।
एक अधिकारी ने बताया कि सरकार पीएमएफएमई योजना के तहत 41,336 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना/उन्नयन कराएगी। योजना के तहत खाद्य उद्योग में अपना काम शुरू करने के लिए सरकार सहायता देती है। इसके तहत छोटे खाद्य प्रसंस्करण के उद्योग शुरू किए जा सकते हैं। इसके साथ ही प्रदेश सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 (संशोधित) की सहायता से 375 बड़ी इकाइयों की स्थापना करेगी। इसके अलावा उद्यम लगाने के लिए किसानों और उद्यमियों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था करेगी। सरकार का लक्ष्य है कि अगले पांच सालों में दो लाख 10 हजार उद्यमियों एवं किसानों को प्रशिक्षण दिलाने का है।
