मेरठ। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर नगर निगम ने शहर में अतिक्रमण और अवैध पार्किंग पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। नगर निगम की टीमें लगातार शहर के अलग-अलग हिस्सों में बुलडोजर लेकर अतिक्रमण हटा रही हैं तो अवैध पार्किंग बंद कराकर जुर्माना लगाया जा रहा है।
मुख्यमंत्री के नगर विकास विभाग को शहरों में अतिक्रमण हटाने के आदेश के बाद से ही मेरठ नगर निगम अतिक्रमण और अवैध पार्किंग के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। प्रभारी नगर आयुक्त प्रमोद कुमार के नेतृत्व में सहायक नगर आयुक्तों की टीमें लगातार शहर में कार्रवाई कर रही है। नगर निगम की टीमों ने शहर में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के बाहर चल रहे अवैध वाहन पार्किंगों को बंद कराना शुरू किया है। शास्त्रीनगर में पीवीएस मॉल के सामने सर्विस लेन पर अवैध पार्किंग पकड़ी गई है। इस मामले में पीवीएस मॉल प्रबंधन के खिलाफ मेडिकल थाने में तहरीर दी गई है। तेजगढ़ी स्थित वेदांता अस्पताल के बाहर भी अवैध वाहन पार्किंग चलती मिली है।
प्रभारी नगर आयुक्त को बाउंड्रª रोड पर हीरा स्वीट्स के बाहर से बुलडोजर से अतिक्रमण हटवाया। इस दौरान प्रतिष्ठान की पार्किंग में नगर आयुक्त को भोजन बनता हुआ मिला। इस पर बेसमेंट में इस गतिविधि को बंद करने के निर्देश दिए गए। अभी तक नगर निगम ने बच्चा पार्क, जत्तीवाड़ा क्षेत्र में नालों पर किए अतिक्रमण को तोड़ा है। शहर के बच्चा पार्क, गढ़ रोड, कचहरी रोड पर चल रहे अस्पतालों के बाहर अवैध वाहन पार्किंग को हटवाया गया है। यह अभियान सहायक नगर आयुक्त इंद्र विजय के नेतृत्व में चलाया गया है। हापुड़ अड्डा चौराहे से नगर निगम ने अतिक्रमण अभियान चलाया गया। निगम के प्रवर्तन दल प्रभारी रिटायर्ड कर्नल राजकुमार बालियान के नेतृत्व में चल रहे अभियान का असर दिखाई दे रहा है। पुलिस फोर्स साथ होने के कारण दुकानदार विरोध करने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। अतिक्रमण के दौरान सामान को भी जब्त किया जा रहा है।
मेरठ मंडल के आयुक्त लगातार कर रहे समीक्षा
मेरठ मंडल के आयुक्त सुरेंद्र सिंह लगातार मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए आदेश के अनुपालन की समीक्षा कर रहे हैं। मंडल के सभी जनपदों के अधिकारियों से मुख्यमंत्री द्वारा दी गई 48 घंटे की मोहलत में हुई कार्रवाई के बारे में जान रहे हैं। अतिक्रमण करने वालों का सामान जब्त किया जाए।
अवैध वाहन स्टैंड भी हटेंगे
मुख्यमंत्री के निर्देश पर शहर से अवैध वाहन स्टैंडों को भी हटाया जाएगा। इसमें अवैध ऑटो स्टैंड, ई-रिक्शा स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड आदि शामिल है। इसमें नगर निगम, यातायात पुलिस, एमडीए और परिवहन निगम के समन्वय से कार्रवाई की जाएगी।
