नई दिल्ली। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सात राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की. इस बैठक में जीएसटी बकाया और नीट-जेईई एग्जाम पर चर्चा हुई. बैठक में एग्जाम कराने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करने पर आम सहमति बनी.
मीटिंग में इस बात पर आम सहमति बनी है कि नीट-जेईई एग्जाम कराने के केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी. हालांकि, जिस वक्त यह राय बनी तब तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपना बयान देकर मीटिंग से बाहर जा चुके थे, ऐसे में उनकी औपचारिक सहमति का इंतजार है.
बैठक में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश सिंह बघेल, पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, पुडुचेरी के सीएम नारायणस्वामी, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हिस्सा लिया.
बुधवार को हुई इस बैठक में सबसे पहले सोनिया गांधी ने जीएसटी का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों को जीएसटी का भुगतान समय पर किया जाना चाहिए. सोनिया गांधी ने कहा कि जीएसटी का पैसा एक बड़ा मुद्दा है, और भुगतान न होने से राज्य सरकारों की आर्थिक स्थिति काफी प्रभावित हो रही है. राज्यों को मुआवजा देने से इनकार करना मोदी सरकार की ओर से विश्वासघात है.
