जयपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनियां ने विधानसभा में आय व्ययक अनुमान वर्ष 2022-23 की अनुदान की मांगों पर हुई चर्चा में मांग संख्या 16 पर राज्य में पुलिस रिफॉर्म, कानून व्यवस्था इत्यादि पर बहस के दौरान गहलोत सरकार पर सवाल खड़े किए।
उन्होंने कहा कि राजस्थान के बारे में सामान्य तौर पर पूरे देश में यह धारणा थी कि राजस्थान पीसफुल स्टेट है, शांतिपूर्ण प्रदेश है। यहां लोग पर्यटन के लिए भी आनन्द से आते हैं। लेकिन साढ़े छह लाख से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज होना, किसी सरकार के इकबाल खतम होने जैसा है। थानागाजी की गैंगरेप की 2019 की घटना से लेकर अलवर की निर्भया तक ये आकलन तो राजस्थान की पुलिस को, राजस्थान के शासन को करना ही पड़ेगा। 23 प्रतिशत अपराधों की बढ़ोत्तरी हुई है महिलाओं की। 2021 का आंकड़ा 6337 का है। कहीं न कहीं नाकामी साफ तौर पर दिखती है। इसलिए राजस्थान की कानून व्यवस्था अपने आप में बड़ी चुनौती है।
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उन्होंने कहा कि थाने के बाहर एक पंच लाइन लिखी होती है। आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय। यह आंकड़े और अख़बार की सुर्खियां तो, कम से कम यह नहीं कहती। कई बार लगता है, यह पंच लाइन बदल गई। अपराधियों में पूरा भरोसा है और आमजन में भय है। इस पंचलाइन को लिखने से पहले पुलिस की तमाम व्यवस्था पर एक बार फिर से सोचने-विचार करने की आवश्यकता है। अभी यहां पुलिसकर्मियों का मैस भत्ता 2200 रुपये प्रतिमाह है, इतना कम है कि इससे कोई एक माह का गुजारा नहीं कर सकता। सुझाव है कि इसे 5000 रुपये किया जाये। हार्ड डयूटी अलाउंस भी कम है। टैक्नीकल कैडर की भर्तियां अभी लम्बित हैं। उन्होंने कहा कि अजमेर में जिस तरीके से दुष्कर्म, बलात्कार व इस तरीके के मुक़दमों की जानकारी मिली है, उसमें अलवर 200, भरतपुर में 226, डूंगरपुर में 230, हनुमानगढ़ में 209, उदयपुर में 284, यह 2019 से जनवरी, 2022 तक के, बच्चियों के दुष्कर्म व बलात्कार के प्रकरण है।
पूनियां ने संगठित अपराधों की रोकथाम के लिए प्रयास करने, होमगार्ड व्यवस्था को पुख्ता बनाने, जेल प्रहरियों के लिए संसाधन जुटाने की बात कही। उन्होंने कहा कि अपराधियों को सहूलियत तब मिलती है जब चालान में देरी होती है। ऐसे बहुत सारे मसले हैं जिनमें 91 दिन होते ही अपराधी का यदि चालान पेश नहीं किया गया तो उसको जमानत मिल गयी। इसमें भी तेजी लाने की आवश्यकता है।
उन्हाेंने कहा कि सुबह उठने से लेकर अख़बार की सुर्खियां और उन सुर्खियों के बीच में राजस्थान के लोगों का मनोबल गिरा है। सुबह छिपाकर रख देता हूं अखबारों को, बेटी पढ़ लेगी तो डर जायेगी। राजस्थान में कल हमने महिला दिवस मनाया है और मेरी यह गुजारिश है कि कम से कम सरकार बेटियों की, मातृ शक्ति की, बहिनों की सुरक्षा और सम्मान का जो प्रश्न खड़ा हुआ है, उसे महफूज करने का भरोसा यदि सरकार दे देगी, पुलिस देगी तो मैं समझ लूंगा कि राजस्थान की सरकार प्रतिबद्ध है।
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