नई दिल्ली: सार्वजनिक सेवा प्रसारण को प्रोत्साहन देने के मकसद से आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने बुधवार को प्रसारण अवसंरचना और नेटवर्क विकास (बीआईएनडी) योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना पर साल 2025-26 तक 2,539.61 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस योजना के तहत आकाशवाणी के एफएम कवरेज को देश की 80 प्रतिशत से अधिक आबादी तक बढ़ाना, दूरस्थ, आदिवासी, वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई), सीमावर्ती क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों में रहने वाले लोगों को 8 लाख डीडी फ्री डिश डीटीएच सेट टॉप बॉक्स (डीटीबी) वितरित किए जाएंगे।
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रसार भारती यानी आकाशवाणी और दूरदर्शन (डीडी) के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 2,539.61 करोड़ रुपये की लागत की योजना “ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट” के संबंध में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रसार भारती देश के सार्वजनिक प्रसारक के रूप में, दूरदर्शन और आकाशवाणी के माध्यम से देश के दूरस्थ क्षेत्रों में लोगों के लिए सूचना, शिक्षा, मनोरंजन और जुड़ाव का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। प्रसार भारती ने कोरोना महामारी के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य संदेशों और जनता को जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्तमान में दूरदर्शन 28 क्षेत्रीय चैनलों सहित 36 टीवी चैनलों का संचालन करता है और ऑल इंडिया रेडियो 500 से अधिक प्रसारण केंद्रों का संचालन करता है।
