नई दिल्ली। मुश्किल दौर से गुजर रहे अनिल अंबानी के लिए राहत भरी खबर है। छोटे अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने दामोदर वैली कॉरपोरेशन (डीवीसी) के खिलाफ 1,250 करोड़ रुपये का मध्यस्थता मुकदमा जीत लिया है। बाजार रेग्लुलेटर को रिलायंस इंफ्रा ने सोमवार को इसकी जानकारी दी।
दरअसल मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने भारत सरकार के उपक्रम डीवीसी को रिलायंस इंफ्रा को 896 करोड़ रुपये का भुगतान करने और 354 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी चार हफ्ते में लौटाने को कहा है। न्यायाधिकरण ने भुगतान में चार हफ्ते से अधिक का समय लगने पर डीवीसी को 15 फीसदी की दर से अतिरिक्त ब्याज का भुगतान भी करने को कहा है।
रिलायंस इंफ्रा अब इस रकम का इस्तेमाल कर्ज चुकाने में करेगी। शेयर बाजारों को भेजी गई सूचना में रिलायंस इंफ्रा ने बताया है कि इस राशि का इस्तेमाल कर्जदाताओं का भुगतान करने और कंपनी के कर्ज को कम करने के लिए किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि रिलायंस इंफ्रा को पश्चिम बंगाल में डीवीसी की 1200 मेगावॉट की रघुनाथपुर ताप बिजली परियोजना का इंजीनियरिंग और निर्माण कॉन्ट्रैक्ट मिला था, लेकिन जमीन उपलब्ध नहीं होने और स्थानीय लोगों के विरोध की वजह से इस प्रोजेक्ट में देरी हुई थी। रिलायंस इंफ्रा ने प्रोजेक्ट को पूरा करने में मुश्किलों की वजह से डीवीसी से क्लेम देने की मांग की थी।
