रांची। मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत कार्यरत रसोईया के मानदेय भुगतान के लिए 39 करोड़, 79 लाख 55 हजार रुपये की स्वीकृति मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी है। यह राशि वार्षिक दस माह के लिए है। गौरतलब है कि केंद्र प्रायोजित इस योजना के अंतर्गत विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए मध्याह्न भोजन के तहत कार्यरत प्रत्येक रसोईया-सह-सहायिका को एक हजार रुपये मानदेय देने का प्रावधान है।
इसमें केंद्र सरकार 60 प्रतिशत और राज्य सरकार 40 प्रतिशत का अंशदान करती है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों के बलबूते इन्हें हर माह अतिरिक्त पांच सौ रुपये जोड़कर देती आ रही है। इस राशि में अब पांच सौ रुपये की बढ़ोत्तरी कर एक हजार रुपये कर दिया गया है। इस तरह सभी रसोईयों को प्रतिमाह दो हजार रुपये मानदेय मिलेगा. यह बढ़ोत्तरी एक अप्रैल 2021 से प्रभावी होगी। इसका लाभ 79,591 रसोईया-सह-सहायिका को मिलेगा।
