रांची। शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त होने वाले पदाधिकारी, शिक्षकेतरकर्मी, शिक्षक और अन्य कर्मचारियों को अब सेवानिवृत्त होने के बाद दफ्तर दर दफ्तर नहीं भटकना पड़ेगा। क्योंकि अब उनकी समस्याओं का समाधान एक ही टेबल पर किया जाएगा। इसके लिए हर महीने की 15 तारीख को राज्य के सभी जिलों में पेंशन अदालत लगाई जाएगी। इसे लेकर राज्य के शिक्षा सचिव राजेश शर्मा की ओर से आदेश जारी किया गया है।
इस आदेश के जरिए उन्होंने सभी जिलों के डीईओ, आरडीडीई और डीएसई से कहा है कि इस अदालत में सभी पुराने मामले का समाधान कर नियमानुसार कारवाई की जाए। साथ ही पेंशन अदालत के अगले दिन सभी जिले को बताना होगा कि उन्होंने कितनी समस्याओं का समाधान किया है।
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