खूँटी। झारखण्ड के पुलिसकर्मी (चतुर्थवर्गीय कर्मियों से लेकर पुलिस निरीक्षक का स्तर तक के कर्मियों) को 20 दिनों की क्षतिपूर्ति अवकाश को विलोपित कर नया आदेश निर्गत करने की मांग को लेकर जेवीएम के पूर्व जिलाध्यक्ष दिलीप मिश्रा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आवेदन पत्र निर्गत किया है। उन्होंने कहा है कि झारखंड राज्य के सभी चतुर्थवर्गीय पुलिसकर्मी से पुलिस निरीक्षक स्तर तक के कर्मी को बिहार राज्य के तर्ज पर 20 दिनों की क्षतिपूर्ति अवकाश जो काटा गया है। उस आदेश को विलोपित कर क्षतिपूर्ति अवकाश देने का पुनः नियम पारित करें।
उन्होंने बताया कि बिहार से अलग राज्य झारखंड बनने के बाद बिहार के सारे नियमों को जब तक आत्मसात किया गया है तो चतुर्थवर्गीय पुलिसकर्मी पुलिस निरीक्षक स्तर तक के कर्मी को जब बिहार 13 माह के वेतन के साथ 20 दिनों की क्षतिपूर्ति अवकाश दे रही है फिर झारखंड के वैसे पुलिसकर्मी को लाभ से वंचित नहीं किया जाए जो पुलिसकर्मी 24 घंटा अपनी सेवा लोगों की भलाई एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्यरत है उन्हें 1 साल में मात्र 18 दिन ही आकस्मिक अवकाश मिलता है जो पर्याप्त नहीं है।
साथ ही, कोविड-19 महंगाई भत्ता काटे जाने पर हेमंत सरकार से न्याय संगत न होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि जबकि कोविड-19 में पुलिसकर्मी को प्रोत्साहन भत्ता मिलना चाहिए।
दिलीप मिश्रा ने हेमंत सरकार से मांग किया है कि बिहार के तर्ज पर वर्दी भत्ता भी 10,000 मिलनी चाहिए जो अभी 4 से 5000 के करीब है 4000 के वर्दी भत्ता में इस महंगाई में क्या हो सकता है। इसके लिए उन्होंने झारखंड सरकार के मुख्य सचिव गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक राँची को भी प्रतिलिपि ज्ञापित कराया है।
