रांची। झारखंड सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। राज्यकर्मियों को अब 17 प्रतिशत के बजाय 28 प्रतिशत महंगाई भत्ता देय होगा। यह निर्णय केंद्र सरकार की ओर से लिए गए फैसले के ही अनुरूप है। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में इससे जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी है।
ढाई लाख से अधिक कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
वित्त विभाग ने कर्मचारियों के वेतन और पेंशनधारियों के डीए में 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्रस्ताव को कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। इस पर मुहर लगते हुए राज्य सरकार के लगभग ढाई लाख से अधिक कर्मचारी लाभान्वित होंगे। वहीं, सरकारी कोष पर लगभग 1000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ने का अनुमान है।
अब राज्य के कर्मचारियों को 1 जुलाई 2021 की तिथि से महंगाई भत्ता 17 प्रतिशत के बजाय 28 प्रतिशत देय होगा।
कोरोना महामारी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने जनवरी-2020 से महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी थी। केंद्र सरकार ने पिछले दिनों महंगाई भत्ते पर लगी रोक हटा कर इसे 17 प्रतिशत से 28 प्रतिशत करने का निर्णय लिया था। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 20 जुलाई को इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। इसके बाद झारखंड में भी सरकारी कर्मियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि का रास्ता साफ हो गया था।
मंगलवार को हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनट की बैठक में कुल 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी है।
जमीन और प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री महंगी होगी
राज्य में जमीन और प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री में अब ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। मंत्रिमंडल ने स्टांप ड्यूटी में वृद्धि कर दी है। बताया गया है कि इससे राज्य सरकार को सालाना लगभग 200 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा। लेकिन इसके साथ ही एक राहत यह दी गयी है कि मनोरंजन फीस और कोर्ट फीस के रूप में अतिरिक्त 110 प्रतिशत का अधिभार को निरस्त कर दिया गया है।
गाड़ियों पर अब ज्यादा टैक्स
झारखंड मोटरगाड़ी नियमावली 2021 को मंजूरी दी गयी है। इसके तहत गाड़ियों के पंजीकरण और सभी प्रकार के शुल्क में भी वृद्धि की गयी है। जाहिर है, इससे लोगों की जेब पर बोझ बढ़ेगा।
आईटीआई में कॉशन मनी बढ़ी
सरकारी आईटीआई में एडमिशन लेनेवाले छात्रों को एडमिशन के समय कॉशन मनी के रूप में 50 रुपये की जगह अब 500 रुपये जमा करना होगा। यह राशि बाद में वापस कर दी जायेगी।
कैबिनेट के अन्य फैसले
-रामगढ़ जिले में बरलंगा-नेमरा-कसमा पथ को दो लेन में बनाने की योजना मंजूर की गयी है। इसपर 176 करोड़ लागत आयेगी।
-डीवीसी और एनटीपीसी को अब सीधे कोषागारों से राशि का भुगतान किया जा सकेगा। कैबिनेट ने इससे जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूर कर लिया है।
-सरकारी स्कूलों में 9वीं और 10वीं के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।
-झारखंड राज्य विधि आयोग को 13 नवंबर 2021 तक तक अवधि विस्तार दिया गया है।
-मधुपुर उपचुनाव में खर्च किये गये साढ़े पांच करोड़ की राशि को घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी है।
-झारखंड के आठ कारा कर्मियों की सेवा के नियमितीकरण को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी गयी है। यह फैसला कोर्ट द्वारा सलोनी एक्का बनाम झारखंड सरकार के मामले में दिये गये आदेश के अनुरूप लिया गया है।
-जलशक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जलशक्ति मिशन के कार्यान्वयन के लिए एक्शन प्लान तैयार करने के लिए आईआईटी रूड़की से एग्रीमेंट करने की मंजूरी दी गयी।
-महिला बाल विकास के तहत चल रही केंद्र प्रायोजित योजनाओं को 31 मार्च 2022 तक विस्तार देने का निर्णय लिया गया है।
