रांची। सरकार की योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ हर व्यक्ति और हर घर तक पहुंचनी चाहिए। सरकार द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों को भी लोगों तक पहुंचाना है। इसके लिए नई सोच और तकनीक का उपयोग करें। हम जन जन तक पहुंचे–हर जन मन तक पहुंचे। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल ने शनिवार को सूचना भवन में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के उपायुक्तों से यह कहा। उन्होंने कहा कि योजनाओं की जानकारी से ही उनमें जागरूकता बढ़ेगी और वे उनका लाभ लेने के लिए तत्पर होंगे। उपायुक्त वृहत पैमाने पर प्रचार-प्रसार अभियान चलाएं।
डिस्ट्रिक्ट आईईसी फंड के तहत् पूरी प्लांनिग से प्रचार प्रसार हो
डॉ वर्णवाल ने कहा कि सभी जिलों में विभिन्न विभागों में योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु आईईसी फंड है। इस फंड को कन्वर्जेंस कर पूरी प्लानिंग के साथ अलग अलग योजनाओं का प्रचार-प्रसार करें, ताकि एक साथ सरकार की ज्यादा से ज्यादा योजनाओं की जानकारी पहुंचाई जा सकी। इस बाबत कई जिलों के उपायुक्तों ने डिस्ट्रिक्ट आईईसी फंड बनाने की बात कही और विभिन्न प्रचार-प्रसार के माध्यमों के जरिए लोगों को उसकी जानकारी पहुंचाई जा रही है। वहीं, उन्होंने गोल्डन कार्ड वितरण योजना, उज्ज्वला योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, अटल क्लिनिक योजना, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना समेत अन्य योजनाओं के प्रचार प्रसार के प्रगति की भी जानकारी ली।
23 अगस्त जन्माष्टमी से चाईबासा से उज्ज्वला योजना के लाभुकों को दूसरा रिफिल मुफ्त मिलेगा
डॉ वर्णवाल ने बताया कि सरकार ने उज्ज्वला योजना के लगभग 31 लाख लाभुकों को दूसरा रिफिल भी मुफ्त में देने का निर्णय लिया है। इसकी शुरुआत 23 अगस्त को चाईबासा से होगी। ऐसे में लाभुकों को दूसरा रिफिल मुफ्त में देने की जानकारी देने के लिए व्यापक तरीके से प्रचार-प्रसार करें। डॉ वर्णवाल ने बताया कि पूरे राज्य में एलपीजी पंचाय़त का आयोजन किया जाना है। इसके जरिए लोगों को उज्ज्वला योजना समेत अन्य योजनाओं की जानकारी दी जानी है। इसके बेहतर क्रियान्वयन के लिए सभी उपायुक्त अपने स्तर पर इनिशिएटिव लें।
लोगों को मुफ्त में गोल्डन कार्ड बनाने के लिए चल रहा अभियान
डॉ वर्णवाल ने कहा कि सरकार ने लोगों का मुफ्त में गोल्डन कार्ड बनाने का निर्णय लिया है। इसके लिए 16 अगस्त से 23 सितंबर तक अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान शिविर लगाकर लोगों के बीच गोल्डन कार्ड का बनाया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि सभी लाभुक परिवारों के सभी सदस्यों का गोल्डन कार्ड बन जाये, ताकि वे आयुष्मान भारत योजना का लाभ ले सकें। उन्होंने उपायुक्तों से कहा कि लोगों का गोल्डन कार्ड आसानी से बने, उसे वे सुनिश्चित करें, क्योंकि यह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं में से एक है।
मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का वृहत स्तर पर करें प्रचार-प्रसार
ज्यादा से ज्यादा बच्चियों को मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का लाभ मिले, इसके लिए सरकार ने इसकी अहर्ता को लेकर कई बदलाव किए हैं। अब जितने भी राशन कार्ड होल्डर हैं और जो 14 अन्य अहर्ताओं को पूरी करते हैं, उनकी बच्चियों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। डॉ वर्णवाल ने उपायुक्तों को कहा कि मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के अहर्ता को लेकर सरकार द्वारा सरकार ने जो भी बदलाव किए गए हैं, उसकी जानकारी घर-घर तक पहुंचनी चाहिए,ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चियों को इसके दायरे में लाया जा सके।
अटल क्लिनिक की व्यवस्था बेहतर हो, इसका रखें ध्यान
शहरों में लोगों को अपने मुहल्ले में ही प्राथमिक उपचार की सुविधा मिले, इसके लिए राज्य सरकार ने अटल क्लिनिक खोलने की शुरुआत की है। पहले चरण में 25 अटल क्लिनिक का उद्घाटन हो चुका है, जबकि 25 सितंबर तक 100 अटल क्लिनिक खोले जाने हैं। डॉ वर्णवाल ने उपायुक्तों को कहा कि शहर के गरीबों को अटल क्लिनिक से उपचार किया जाना है इसका व्यापक प्रचार प्रसार होना चाहिए।
किसानों तक पहुंचे योजनाओं की जानकारी
डॉ वर्णवाल ने कहा कि सभी जिलों में किसान सारथी रथ के माध्यम से कृषि विभाग की योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। किसानों की समृद्धि और उनके आय को दोगुना करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। किसानों का विकास सरकार की प्राथमिकता है। यह तभी संभव है। इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना सहित कई योजनाएं शुरू हुई है। उन्होंने कहा कि किसानों को इन योजनाओं का लाभ मिले, इसे उपायुक्त सुनिश्चित करें।
सूचनाओं की जानकारी देने में सोशल मीडिया सशक्त माध्यम
डॉ वर्णवाल ने कहा कि फेसबुक, ट्वीटर, इंस्टाग्राम, यू-ट्यूब जैसे सोशल मीडिया के आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल लोगों को सूचनाएं देने के लिए ज्यादा से ज्यादा किया जाए। अलग अलग टारगेट ग्रुप को सोशल मीडिया से जोड़ कर व्यापक प्रचार-प्रसार करें। इसके साथ प्रेस कांफ्रेस आदि का फेसबुक व अन्य प्लेटफॉर्म पर लाइव प्रसारण भी किया जाए। इससे न सिर्फ योजनाओं की जानकारी घर-घर तक पहुंचाने में सहूलियत होगी,बल्कि अगर कहीं इसे लेकर दिक्कतें हो रही है तो उसकी जानकारी आसानी से मिल जाएगी और उसका निदान किया जा सकेगा।
प्रखंड मुख्यालय, सदर अस्पताल व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बनें विजिटिंग रुम
डॉ वर्णवाल ने कहा सभी प्रखंड मुख्यालयों के साथ सदर अस्पतालों व सामुदायिक स्वास्थ्य् केंद्रों में विजिटिंग रुम की व्यवस्था हो। यहां आनेवाले लोगों को टीवी अथवा अन्य माध्यमों से सरकारी योजनाओं की जानकारी देने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। यह भी सरकारी योजनाओं के मुख्यमंत्री की सीधी बात की तरह उपायुक्त भी जिले में भी सीधी बात कार्यक्रम करें।
डॉ वर्णवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री की सीधी बात की तरह उपायुक्त भी जिले में भी सीधी बात कार्यक्रम करें। इस तरह लोगों की समस्याओं और शिकायतों का समाधान करें। उपायुक्त सीधी बात, जन संवाद और टेलीकांफ्रेसिंग के जरिए शिकायतकर्ताओं की शिकायत के निष्पादन का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ताओं को भी बुलाएं, ताकि इसका व्यापक प्रभाव पड़े।
जन संपर्क की समीक्षा बैठक के दौरान सरकार की योजनाओं की जन-जन तक जानकारी देने के लिए कई जिलों के उपायुक्त से अहम सुझाव मिले।
वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान सूचना एवं जन संपर्क के निदेशक रामलखन प्रसाद गुप्ता, विभाग के विशेष सचिव रमाकांत सिंह तथा सभी जिलों के उपायुक्त, जनसंपर्क के सभी उप निदेशक, सहायक निदेशक औऱ जिला जन संपर्क पदाधिकारी मौजूद थे।
