रांची। झारखंड एडवोकेट एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को राज्यपाल रमेश बैस से मिला। प्रतिनिधि मंडल ने अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन राज्यपाल को सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, हाउसिंग सोसायटी को लेकर जमीन, हाई कोर्ट में चेंबरों की संख्या बढ़ाने की मांग की। राज्यपाल ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि शीघ्र उनकी मांगों पर विचार करेंगे।
राज्यपाल से मुलाकात कर बाहर निकले झारखंड एडवोकेट एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष धीरज कुमार ने मौके पर कहा कि राज्यपाल के समक्ष अपनी लंबित मांगों को रखा है। इसमें हाई कोर्ट की नई बिल्डिंग में चेंबर की कम संख्या, हाउसिंग सोसायटी के लिए जमीन, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, फ्रीलांसर अधिवक्ता को आयुष्मान भारत की योजना में शामिल करने सहित अन्य मांग शामिल है।उन्होंने कहा कि गरीब अधिवक्ताओं का भी अपना मकान हो। उसको लेकर हाउसिंग सोसायटी का गठन किया गया था, लेकिन जमीन नहीं मिलने की वजह से मकान बनाने का काम शुरू नहीं किया जा सका है। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट की नई बिल्डिंग को 50 साल को देखते हुए बनाया गया है, जिसमें चेंबर की संख्या काफी कम है। इससे आने वाले दिनों में परेशानी होगी। प्रतिनिधिमंडल में रीतु कुमार और नवीन कुमार सहित अन्य शामिल है।
