रांची। झारखंड विधान सभा सचिवालय के पदाधिकारी एवं कर्मचारियों ने कोविड-19 महामारी को स्वस्थ्य एवं अर्थव्यवस्था की बड़ी चुनौती मानते हुए मानवीय दृष्टिकोण से मार्च 2020 माह के एक दिन का मूल वेतन के समतुल्य राशि को मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करने का निर्णय लिया है। सभा सचिवालय द्वारा इसकी स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। सहयोग की राशि की गणना आयकर की धारा के अंतर्गत मान्य होगी।
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