रांची। झारखंड विधानसभा में सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पंचायत चुनाव नहीं होने से राज्य सरकार को 700 से 800 करोड़ का नुकसान हो चुका है। उन्होंने कहा कि जिस ट्रिपल टेस्ट के बारे में हमेशा सदन में बात आ रही है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहीं यह नहीं कहा गया है कि ट्रिपल टेस्ट कराए बगैर पंचायत चुनाव नहीं होंगे। यदि ऐसा रहता तो ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र में पंचायत चुनाव नहीं होते। झारखंड में 2021 से पंचायत चुनाव लंबित हैं। मुख्यमंत्री बजट सत्र के दौरान झारखंड विधानसभा में पंचायत चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष इस मामले में दोहरी नीति अपना रहा है। चुनाव भी करने के लिए दबाव बना रहा है और ट्रिपल टेस्ट भी कराने की बात करता है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि मुझे तो यह जानकारी मिली है कि विपक्ष चुनाव के लिए मुखिया को सड़क पर उतारने का माहौल बना रहा है।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा में भी पिछड़ी जाति के कई सदस्य हैं। यहां कहां आरक्षण है? ट्रिपल टेस्ट कराने में समय लगेगा और सरकार को धन की भी हानि होगी। ट्रिपल टेस्ट पर भविष्य में निर्णय लेंगे। जहां ओबीसी बहुल क्षेत्र है, वहां तो ओबीसी चुनकर आएंगे ही, इसलिए सरकार बिना ट्रिपल टेस्ट कराए पंचायत चुनाव कराएगी।
