मोदी सरकार की नई स्कीम ‘वन नेशन-वन राशनकार्ड’ आज से इन 4 राज्यों में हुई शुरू

1 अगस्त से देश के चार राज्यों में 1 नेशन, 1 राशन कार्ड का ट्रायल शुरू हो रहा है. सरकार चाहती है कि 1 जुलाई 2020 तक पूरे देश में 1 राशन कार्ड लागू हो जाए.

मोदी सरकार की नई स्कीम ‘वन नेशन-वन राशनकार्ड’ आज से इन 4 राज्यों में हुई शुरू 1 अगस्त से देश के चार राज्यों में 1 नेशन, 1 राशन कार्ड का ट्रायल शुरू हो रहा है. सरकार चाहती है कि 1 जुलाई 2020 तक पूरे देश में 1 राशन कार्ड लागू हो जाए.
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार देश में अब ‘वन नेशन-वन राशनकार्ड’ स्कीम लॉन्च करने जा रही है. इसके बाद कोई भी राशनकार्ड धारक देश में किसी भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (पीडीएस) दुकान से राशन खरीद पाएगा. इसको लेकर आज यानी 1 अगस्त से देश के चार राज्यों महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और गुजरात में 1 नेशन 1 राशन कार्ड का ट्रायल शुरू हो गया है. सरकार चाहती है कि 1 जुलाई 2020 तक पूरे देश में एक राशन कार्ड लागू हो जाए.

एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस योजना का उन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा जो दूसरे राज्यों में नौकरी करते हैं. इस योजना को लागू करने के लिए उपभोक्ता मामलों के केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने खाद्य सचिव और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की. वहीं, शनिवार को उन्होंने अपने बयान में कहा है कि 30 जून 2020 तक वन नेशन वन राशन कार्ड देश भर में लागू हो जाएगा. साथ ही, 85 फीसदी आधार कार्ड पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीन से लिंक हो चुके हैं. 22 राज्यों में 100 फीसदी पीओएस मशीन लग गई हैं.

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वन नेशन-वन राशनकार्ड स्कीम से फायदा-

(1) उपभोक्ता मामलों के केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का कहना है कि इस योजना से आम लोगों को बड़ा फायदा मिलेगा. इसके तहत आम लोग अब किसी पीडीएस दुकान से बंधे नहीं रहेंगे. दुकान मालिकों पर निर्भरता घटेगी और भ्रष्टाचार में कमी आएगी.

(2) रामविलास पासवान ने बताया कि इस योजना से सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को होगा, जो नौकरी के बेहतर अवसरों के लिए दूसरे राज्यों में रहते हैं. मतलब साफ है कि अगर आप बिहार-उत्तर प्रदेश से अब दिल्ली में नौकरी करने आए हैं तो अब आपको आसानी से पीडीएस दुकान पर राशन मिल जाएगा.

(3) इस योजना को 1 साल के अंदर लागू करने का लक्ष्य रखा गया है. इस योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए लिए पीडीएस दुकानों पर पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीनों की उपलब्धता जरूरी है.