New Delhi : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को संसद में केंद्रीय बजट 2025 पेश किया, जिसमें शिक्षा और नौकरी के क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। इस बजट में आईआईटी, आईआईएम और मेडिकल कॉलेजों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिससे आने वाले वर्षों में शिक्षा जगत में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
भारत के 14.72 लाख स्कूलों में 98 लाख शिक्षक कार्यरत हैं, और आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार, यहां 24.8 करोड़ छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों में 69 प्रतिशत छात्र हैं, जबकि निजी स्कूलों में 22.5 प्रतिशत छात्र नामांकित हैं। बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्कूलों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, आईआईटी और मेडिकल कॉलेजों पर विशेष ध्यान दिया गया है।
बजट 2025 की प्रमुख घोषणाएं:
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आईआईटी में सीटों की वृद्धि: वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि 2014 से शुरू हुए 5 नए आईआईटी में 6500 सीटें बढ़ाई जाएंगी। इसके अलावा, आईआईटी पटना का विस्तार भी किया जाएगा।
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मेडिकल कॉलेजों में सीटों की वृद्धि: मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, जिससे अधिक छात्रों को चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।
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आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जोर: शिक्षा बजट में AI को एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है। सरकार ने AI के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए विशेष फंड की घोषणा की है।
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स्कूलों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी: सभी सरकारी स्कूलों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है, जिससे छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा का लाभ मिलेगा।
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नई नौकरियों का सृजन: बजट में रोजगार सृजन के लिए विभिन्न योजनाओं की घोषणा की गई है। सरकार ने युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देने का आश्वासन दिया है।
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शिक्षा के लिए विशेष फंड: शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए एक विशेष फंड की स्थापना की जाएगी, जिसका उपयोग स्कूलों और कॉलेजों में बुनियादी ढांचे के विकास और शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए किया जाएगा।
इन घोषणाओं से यह स्पष्ट है कि सरकार शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए गंभीर है और आने वाले वर्षों में छात्रों और नौकरीपेशा लोगों के लिए कई अवसर प्रदान करने की योजना बना रही है।
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