Ranchi : झारखंड में नगर निगम के चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया। झारखंड HC ने राज्य सरकार को तीन सप्ताह के भीतर झारखंड में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारने का निर्देश दिया है। HC में आज यानी गुरुवार को राज्य में नगर निकायों के चुनाव जल्द कराने को लेकर दायर रिट याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट ने पूर्व पार्षद रोशनी खलखो सहित अन्य की ओर से दायर याचिका को स्वीकार कर लिया और अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने आदेश की कॉपी राज्य के मुख्य सचिव, नगर विकास सचिव एवं राज्य निर्वाचन आयोग को तुरंत फैक्स के जरिये भेजकर सूचित करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि चुनाव नहीं होना लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने वाला जैसा है।
पहले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि जिस तरह पंचायत चुनाव की निर्धारित समय सीमा पूरी होने के बाद भी पंचायत प्रतिनिधियों को अधिकार दिया गया था, उसी तर्ज पर निकाय चुनाव की अवधि पूरी होने के बाद पार्षदों को भी उनके अधिकार दिए जाएं, जब तक कि निकाय चुनाव ना हो जाए। याचिकाकर्ता ने रांची नगर निगम में प्रशासक नियुक्त करने के आदेश को भी चुनौती दी है।
यहां याद दिला दें कि पूर्व पार्षद रोशनी खलखो सहित अन्य की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा गया है कि राज्य में जल्द निकायों का चुनाव कराया जाए। जब तक चुनाव नहीं होता है तब तक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में वर्तमान पार्षद को तदर्थ रूप में दायित्व का निर्वहन करने का आदेश देने का आग्रह कोर्ट से किया गया है। राज्य सरकार की ओर से राज्य के 34 निकाय परिषद के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त कर सभी शक्तियां और कार्य प्रशासन को सौंपने का निर्णय लिया गया था। निकायों में पदस्थापित नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त या कार्यालय पदाधिकारी प्रशासक के तौर पर काम कर रहे हैं।
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