नई दिल्ली। कोरोना वायरस और लॉकडाउन का असर अब सरकारी कर्मचारियों और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भारी पड़ सकता है। लॉकडाउन निजी क्षेत्र के साथ-साथ सरकार की भी कमाई घटी है। इसी को देखते हुए केरल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में कटौती करने का फैसला किया है। वहीं ऑनलाइन होटल बुकिंग कंपनी ओयो ने अपने कर्मचारियों की सैलरी काटने का फैसला किया है। इससे पहले केंद्र ने कोरोना से जंग में सभी सांसदों का वेतन में एक साल के लिए 30 फीसदी कटौती का फैसला कर चुकी है।
केरल सरकार ने काटे वेतन
केरल सरकार ने विपक्षी दलों और कर्मचारी संघों के विरोध के बावजूद राज्य के सभी सरकारी कर्मचारी जो 20 हजार से ज्यादा सैलरी पाते हैं, उसमें कटौती करने का फैसला किया है।
कोरोना महामारी से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने सभी सांसदों के वेतन में एक साल के लिए 30 प्रतिशत सैलरी कटौती करने का ऐलान कर चुकी है। इसके अलावा सांसद निधि भी 2 साल के लिए स्थगित कर दी गई है। इसके अलावा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने भी अपने-अपने वेतन में कटौती करनेका फैसला किया है। सैलरी की यह कटौती बेसिक सैलरी से होगी।
असम सरकार भी नहीं दे पाएगी वेतन
असम के वित्त और स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि राज्य के लिए मई का महीना बहुत मुश्किल भरा है। मुझे नहीं पता कि राजकोष कैसे चलेगा। फिर भी हम 7 मई के बाद अप्रैल का वेतन देने में सक्षम होंगे। हालांकि, वित्त मंत्री ने कहा कि जून में अगर कोई मदद नहीं मिलती है तो हम बकाए का भुगतान करने की स्थिति में नहीं हो सकते हैं।
