नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट और कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की मीटिंग हुई. इस मीटिंग में पॉवर डिस्ट्रिब्यूशन रिफॉर्म को मंजूरी दी गई. साथ ही देश में गांव-गांव तक इंटरनेट से जोड़ने के लिए भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत फंड को भी मंजूरी दी गई. भारत नेट प्रोजेक्ट के लिए 19 हजार करोड़ रुपए के आवंटन को मंजूरी मिली है.
कैबिनेट मीटिंग में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा, दो दिन पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड के कारण 6 लाख 28 करोड़ की मदद का जो खाका बताया था उसे आज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, पहले की सरकारें जो घोषणा करती थीं उसे कई दिनों बाद लागू करती थीं लेकिन मोदी सरकार ने इसे जल्द लागू कर दिया.
केंद्रीय मंत्री ने कहा, जून से नवंबर तक सरकार ने मुफ्त अनाज देने की घोषणा की है. इस योजना के तहत इस बार मई से नवम्बर तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिलेगा इसके लिए 93 हजार करोड़ रुपये घोषित किए गए हैं. केंद्रीय मंत्री ने बताया, DAP खाद, यूरिया का दाम नहीं बढ़े इसके लिए 14 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई है. गांव में ब्रॉडबैंड सुविधा के लिए 19 हजार करोड़ दिए हैं. 97 हजार करोड़ रुपये बिजली व्यवस्था के सुधार के लिए, 1 लाख 22 हजार करोड़ रूपये एक्सपोर्ट सुविधा के लिए दिए गए हैं. ये आत्मनिर्भर भारत का चौथा पैकेज है जो कि तुरंत प्रभाव से लागू होगा.
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, हर गांव तक इनफॉर्मेशन हाइवे पहुंचे उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने ऐतिहासिक फैसला लिया है. पिछले 15 अगस्त को देश के 6 लाख गावों में ऑप्टिकल ब्रॉडबैंड लाने का लक्ष्य रखा था. आज हम 1 लाख 56 हजार गावों में पहुंच चुके हैं. देश के सोलह राज्यों में भारत नेट को PPP मॉडल के तहत लागू किया है. तीस साल के लिए एग्रीमेंट कर रहे हैं, जिसमें हम पूरा नेटवर्क दे रहे हैं. साथ ही उन्होंने कहा, गावों में भी टेलीमेडिसिन की सुविधा जाएगी. देश के गावों में बच्चों के लिए अच्छी कोचिंग की व्यवस्था होगी. एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट होगा.
