रांची। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने पारा शिक्षकों को आश्वस्त किया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के झारखंड लौटते ही उनके स्थायीकरण व वेतनमान से संबंधित नियमावली पर निर्णय ले लिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि प्रस्तावित नियमावली पर विधि विभाग, वित्त विभाग, कार्मिक विभाग की स्वीकृति में देर नहीं होने दिया जाएगा। शीघ्र ही उसे कैबिनेट से भी पास कराया जाएगा।
वहीं बता दें कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने प्राथमिक शिक्षकों की प्रोन्नति की प्रक्रिया पूरी करने की कवायद तेज कर दी है। विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के पदाधिकारियों को जिलावार शिक्षकों की वरीयता सूची की स्थिति की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। निदेशालय ने इसे लेकर 21 से 26 अक्टूबर तक जिलावार समीक्षा करने का निर्णय लिया है।
इसके तहत 21 अक्टूबर को खूंटी, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, रामगढ़ एवं लातेहार, 22 अक्टूबर को पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, गढ़वा, पलामू एवं कोडरमा, 25 अक्टूबर को हजारीबाग, चतरा, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, रांची तथा 26 अक्टूबर को पाकुड़, साहिबगंज, दुमका, जामताड़ा, देवघर एवं गोड्डा जिले की समीक्षा होगी।
इधर, अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के मुख्य प्रवक्ता नसीम अहमद ने कहा है कि संघ के अथक प्रयास से ही प्रदेश के प्राथमिक व मध्य विद्यालय के प्रारंभिक शिक्षकों को प्रोन्नति देने के लिए वरीयता सूची निर्माण कर ग्रेड एक, दो, तीन, चार के साथ मास्टर वरीयता सूची निर्माण हेतु समय निर्धारित किया गया है। इसे लेकर उन्होंने विभागीय पदाधिकारियों के प्रति आभार प्रकट करते हुए शीघ्र नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की मांग की है।
