रांची। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में नमाज कक्ष आवंटित करने के साथ अन्य कई मुद्दों पर गतिरोध बरकरार है। भाजपा विधायक नियोजन, नियुक्ति और सेवा नियमित करने की मांग कर रहे हैं। भाजपा की इस मांग का बडकागांव से कांग्रेस विधायक अम्बा प्रसाद ने समर्थन किया है।
अम्बा ने सत्र के दौरान यह मुद्दा उठाया कि रोजगार नहीं मिलने की वजह से राज्यभर में युवा आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार से अविलंब नियुक्ति नियमावली में संशोधन करने की बात उन्होंने कही। साथ ही नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने, नियमावली की विसंगतियां दूर करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि युवा जवाब मांग रहे हैं। इस पर संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि सरकार के प्राथमिकता के साथ उन विसंगतियों को दूर करने का प्रयास कर रही है।
दूसरी ओर शिक्षक नियुक्ति को लेकर माले विधायक विनोद सिंह ने पूछा कि गैर अनुसूचित जिलों में इतिहास और नागरिक शास्त्र के साथ पंचायत सचिवालय के उम्मीदवारों की नियुक्ति पर न्यायालय ने रोक लगा रखी है क्या। इस सवाल के जवाब में सरकार ने कहा कि न्यायालय की ओर से नियुक्ति पर किसी तरह की रोक नहीं है।इसके बाद सरकार ने कहा कि शिक्षकों की नियुक्ति के मामले पर समीक्षा की जा रही है।
झरिया की विधायक पूर्णिमा सिंह ने विभिन्न विभागों में अनुबंध, संविदा और दैनिक मजदूरी पर कार्यरत कर्मियों के सेवा शर्त में सुधार और नियमितीकरण से संबंधित सवाल पूछे। इसके जवाब में सरकार की ओर से कहा गया कि इन कर्मियों के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय कमेटी बनाई गई है। यह कमेटी कर्मियों के हितों के लिए काम कर रही है। कमेटी ने 13 नवंबर, 2020 से लेकर अबतक कई बार अलग अलग विभागों को निर्धारित प्रपत्र में कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों की जानकारी मांगी है।
