रांची। झारखंड के मुख्य सचिव डीके तिवारी ने सिंगल यूज प्लास्टिक को हतोत्साहित और परंपरागत साधनों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक का कम से कम उपयोग कैसे हो, इसको लेकर सभी संबंधित विभागों से अपनी भूमिका के अनुसार कैलेंडर बनाने का निर्देश दिया है। मुख्य सचिव गुरूवार को झारखंड मंत्रालय में सिंगल यूज प्लास्टिक को हतोत्साहित करने के साथ प्लास्टिक कचरे के प्रभावी डिसपोजल और रिसाइक्लिंग को लेकर सभी संबंधित विभागों के प्रमुख के साथ बैठक में बोल रहे थे।
उन्होंने कहा कि अपने कैलेंडर में यह भी स्पष्ट करें कि कैसे प्लास्टिक का कम से कम उपयोग हो। रिसाइकिल और डिसपोजल कैसे करेंगे, जुर्माना कैसे करेंगे और उसे कौन वसूलेगा का भी उसमें स्पष्ट उल्लेख हो। मुख्य सचिव ने सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को पूरे राज्य में हतोत्साहित करने के साथ राजधानी रांची पर विशेष फोकस करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि स्कूल-कॉलेजों को प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र बनाने की पहल करें। दो अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा के मकसद को हासिल करने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मोहल्लावासियों, हाउसिंग सोसायटी, वार्ड काउंसलरों और दुकानदार संघों को भी अभियान से जोड़ें।
बैठक में वन विभाग ने बताया कि वाइल्ड लाइफ क्षेत्रों और डायवर्सिटी पार्कों में प्लास्टिक पहले से प्रतिबंधित है। विभाग ने रांची में रिसाइक्लिंग यूनिट लगाने पर जोर दिया। ग्रामीण विकास विभाग ने सभी आदर्श गांवों सहित कुल सौ गांवों को प्राथमिकता देते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक को डंप करने के लिए गड्ढा बनाने की अपनी योजना से अवगत कराया। पर्यटन विभाग ने पर्यटक स्थलों पर प्लास्टिक के प्लेट आदि को पत्ता के पत्तल से उसे बदलने की योजना बताई। पथ निर्माण विभाग ने कहा कि प्लास्टिक के कचरे से वे सड़क निर्माण करेंगे। इससे निर्माण लागत भी कम आती है। पंचायती राज विभाग ने हर पंचायत में जागरूकता अभियान चलाने तथा सखी मंडलों को अभियान में शामिल कर इसे मुकाम तक पहुंचाने के प्लान पर काम करने की बात कही। नगर विकास विभाग ने वॉटल क्रसिंग मशीन निगम क्षेत्र में लगाने की बात कही। अभी तक सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान में 40 लाख 12 हजार रुपये जुर्माना की वसूली की गई है। साथ ही भारी मात्रा में प्लास्टिक कैरी बैग जब्त किए गए हैं। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने 11 सिंतंबर से शुरू स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत अपने रोडमैप का जिक्र करते हुए बताया कि इसके तहत 11 सितंबर से एक अक्टूबर तक जन जागरूकता अभियान जारी है।
बैठक में वन विभाग के अपर मुख्य सचिव इंदु शेखर चतुर्वेदी, ग्रामीण विकास के प्रधान सचिव अविनाश कुमार, नगर विकास सचिव अजय कुमार सिंह, उद्योग सचिव के रवि कुमार, पथ सचिव केके सोन, पेयजल एवं स्वच्छता सचिव अराधना पटनायक, पर्यटन सचिव राहुल शर्मा, पंचायती राज सचिव प्रवीण टोप्पो, प्रदूषण बोर्ड के अध्यक्ष रस्तोगी मौजूद थे।
