खूँटी (स्वदेश टुडे)। राज्य सरकार द्वारा घोषित झारखंड के किसानों का ऋण माफी योजना केसीसी लोन जो पेंडिंग कर दिये जाने पर जेवीएम के पूर्व जिलाध्यक्ष दिलीप मिश्रा ने सूबे के महामहिम राज्यपाल को पत्र लिखकर अविलंब किसानों के हित में लागू कराने के लिए आग्रह किया है ।
उन्होंने कहा कि लोन माफ योजना की घोषणा की गई थी लेकिन आज तक इस ओर सरकार का ध्यान सकारात्मक नहीं रहा और किसानों का ऋण माफी योजना पेंडिंग ही है अभी तक करीब राज्य के 9 लाख किसानों का होना था ऋण माफी इसके लिए राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020 21 में करीब 2000 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया था लेकिन बाद में 1000 करोड़ का ही बजट रखा गया सभी किसानों के खाता को केवाईसी भी करा लिया गया चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना के लिए करीब 1200 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है इसके आवंटन भी सरकार के द्वारा विभाग को उपलब्ध करा दिया गया है फिर भी किसानों की ऋण माफी योजना केसीसी का लाभ किसानों को नहीं मिल रहा है प्रारंभ में तो राज्य सरकार द्वारा केसीसी लोन देने के लिए जगह-जगह कैंप लगाकर टारगेट पूरा करने के उद्देश्य से किया गया था सभी खाता को अपडेट एवं केवाईसी करने के बावजूद भी माफी नहीं हुई सरकार द्वारा किसानों को ₹1 का टोकन कटाने का आदेश दिया था जो किसान ₹1 का टोकन कटाया भी उसका भी केसीसी लोन माफी नहीं हुई एवं बैंक द्वारा किसानों को नोटिस पर नोटिस भेजा जा रहा है अब किसान ऋण माफी के आशा में एक बार भी लोन जमा नहीं किया तो उसका खाता को एनपीए कर दिया गया बैंक के द्वारा जब खाता एनपीए होने पर कभी भी लोन माफी नहीं हो सकती है ऐसे में सरकार सिर्फ अपनी वाहवाही ले रही है कि हमारी सरकार लोन माफी कर दी किसानों का जबकि हकीकत कुछ और है सरकार चाहती है पी एफ एम एस यानी पब्लिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम में त्रुटि होने के कारण ही किसानों के खाता में पैसा नहीं जमा किया गया था लेकिन पी एफ एम एस में जो त्रुटि हुई है उसे तो सरकार ही सुधार कर सकती है आम किसान तो कुछ नहीं कर सकता है इस पर सरकार किसानों को कृषि लोन माफी योजना जून महीना के पहले सप्ताह में घोषित की थी क्योंकि जून महीना में खेती के समय किसानों को मदद करने की घोषणा की है किसानों को कृषि लोन माफी जून महीना में खेती के समय मदद करने के लिए घोषणा की लेकिन आज तक किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ
उन्होंने आग्रह किया है कि राज्य सरकार को किसानों के हित में सरकार द्वारा लिया गया ऋण माफी योजना को अति शीघ्र किसानों के हित में केसीसी लोन माफ कर करीब 9 लाख किसानों को वित्तीय लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से लिए गए निर्णय को लागू कराने हेतु अपने स्तर से सरकार को निर्देशित करने की कृपा की जाए जिससे 9 लाख झारखंड के किसानों को वित्तीय लाभ मिल सके और वह अपना खेती बारी सुचारू रूप से करके अपना जीवन निर्वाह कर सके।
