रांची। मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी की अध्यक्षता में पंचायती राज शाखा से संचालित विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में निदेशक पंचायती राज ने 15 वें वित्त आयोग की राशि से प्रखंडवार संचालित योजनाओं की पदाधिकारियों से जानकारी ली गई एवं अविलंब अपूर्ण योजनाओं को पूर्ण करने का निर्देश दिया। बैठक में उन्होंने बताया कि 15 वें वित्त आयोग के तहत पंचायतों के लिए किस तरह की विकास योजना का चयन एवं निर्माण किया जा सकता है।
बैठक में 15वें वित्त आयोग मद की आबद्ध अनुदान (Tied Grant) की राशि के उपयोग के संबंध में चर्चा हेतु निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), पेयजल एवं स्वच्छता विभाग केे नेहा अरोड़ा के साथ बैठक की गयी। बैठक में मुख्यतः आबद्ध अनुदान के स्वच्छता अनुभाग के व्यय के संबंध में चर्चा की गयाी । बैठक में निर्णय लिया गया कि स्वच्छ भारत मिशन ( ग्रामीण) SBM (G) द्वारा सरकारी विद्यालयों में शौचालय के निर्माण एवं स्वच्छता अनुभाग से ली जाने वाली संभावित योजनाओं का मॉडल प्राक्कलन तैयार किया जाए। पंचायती राज एवं स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) द्वारा संयुक्त रूप से एक मार्गदर्शिका एवं ओरियेंटेशन कार्यक्रम तैयार किया जाएगा । प्रखण्ड स्तर पर सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन एवं इनसिनियेटर के अधिष्ठापन हेतु मॉडल प्राक्कलन तैयार कर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया।
विकास योजनाओं के संचालन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी
बैठक में मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने सभी पदाधिकारियों को नियमानुसार राशि खर्च कर सभी योजनाओं को ससमय पूर्ण करने एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण करने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि विकास योजनाओं के संचालन में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मौके पर उप निदेशक अनिल कुमार सिंह, आजाद आईसी कंसलटेंट, एवं पंचायती राज पदाधिकारी मौजूद थे।
