रांची। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुक्रवार से शुरू हो गया। 23 मार्च तक चलनेवाले बजट सत्र में 16 कार्य दिवस होंगे। तीन मार्च को सरकार सदन में वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट पेश करेगी। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन सभी के लिए अनिवार्य है।
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र को लेकर कोरोना गाइडलाइन का पालन अनिवार्य किया गया है। विधायकों सहित सत्र में कामकाज देखने और सक्रिय रहनेवाले विधानसभा अधिकारियों व कर्मियों के लिए कोरोना जांच को अनिवार्य किया गया है। एक मार्च को वित्तीय वर्ष 2020-21 का अनुपूरक बजट पेश किया जायेगा। सत्र की पहली पाली में प्रश्नकाल और दूसरी पाली में मुख्य बजट पर विभागवार चर्चा होगी। बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने अभिभाषण दिया। विधानसभा सचिवालय की ओर से लंबित प्रश्न और आश्वासनों की सूची जारी की गयी है। इस सूची के अनुसार विधानसभा में अब तक 1530 आश्वासन लंबित हैं। इस पर आश्वासन के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इतनी अधिक संख्या में लंबित आश्वासनों पर झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रवींद्र नाथ महतो ने चिंता जाहिर की थी। इन्होंने कहा था कि 1530 आश्वासन लंबित होना और उन आश्वासनों के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होना चिंता की बात है।
