Hyderabad : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय Budget 2025-26 में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) और बैटरी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण टैक्स छूट की घोषणा की है। इस Budget में लिथियम बैटरी और अन्य आवश्यक सामग्रियों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी (BCD) को हटा दिया गया है, जिससे बैटरी उत्पादन की लागत कम होगी और इलेक्ट्रिक वाहन अधिक किफायती बनेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय Budget 2025-26 में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) और बैटरी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण टैक्स छूट की घोषणा की है। इस बजट में लिथियम बैटरी और अन्य आवश्यक सामग्रियों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी (BCD) को हटा दिया गया है, जिससे बैटरी उत्पादन की लागत कम होगी और इलेक्ट्रिक वाहन अधिक किफायती बनेंगे।

मुख्य बिंदु:

  1. टैक्स छूट: लिथियम बैटरी और संबंधित सामग्रियों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को हटा दिया गया है, जिसमें कोबाल्ट, लिथियम-आयन बैटरी स्क्रैप, सीसा, जस्ता और अन्य महत्वपूर्ण खनिज शामिल हैं।

  2. उपकरणों पर छूट: EV बैटरी उत्पादन में इस्तेमाल होने वाली 35 वस्तुओं और मोबाइल फोन बैटरी निर्माण के लिए 28 वस्तुओं को शुल्क मुक्त कर दिया गया है। इससे कंपनियों को बैटरी उत्पादन के लिए आवश्यक मशीनों और उपकरणों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के आयात करने की अनुमति मिलेगी।

  3. स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा: इस फैसले का उद्देश्य स्थानीय बैटरी उत्पादन को बढ़ावा देना है, जिससे Tata Motors, Ola Electric और Reliance जैसी कंपनियों को भारत में अपने परिचालन का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

  4. उत्पादन लागत में कमी: इन उपायों से बैटरी उत्पादन की लागत कम होने की उम्मीद है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहन अधिक किफायती बनेंगे।

  5. स्वच्छ ऊर्जा में वृद्धि: एक मजबूत स्थानीय उद्योग चीन और अन्य देशों पर निर्भरता को कम करेगा, जिससे भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों में सहायता मिलेगी।

कुल मिलाकर, केंद्रीय बजट 2025-26 में की गई घोषणाएं इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक सकारात्मक संकेत हैं। इससे न केवल बैटरी उत्पादन में वृद्धि होगी, बल्कि इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतों में भी कमी आएगी, जिससे वे आम जनता के लिए अधिक सुलभ हो सकेंगे। यह कदम भारत को स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाने में मदद करेगा।

राजधानी रांची के युवा व्यवसायी अमित अग्रवाल ने कहा कि बजट में इलेक्ट्रिक व्हीकल में टैक्स कम करना सरकार का दूरदर्शी एवं सराहनीय कदम है। इससे इलेक्ट्रिक वाहन के प्रति लोगों का रुझान और बढ़ेगा। अमित अग्रवाल महालक्ष्मी सुजुकी के निदेशक हैं।

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