नई दिल्ली। सरकार ने बुधवार को लोकसभा में ‘व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक-2019’ को दोनों सदनों (राज्यसभा और लोकसभा) की संयुक्त प्रवर समिति को भेजे जाने की बात की है। विपक्ष इसको लेकर सरकार पर लोगों की निजता के अधिकार के साथ समझौता करने आरोप लगा रहा है।
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में विधेयक को पेश करते हुए कहा कि सरकार इस संबंध में एक प्रस्ताव लाएगी और इस विधेयक को लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त प्रवर समिति को भेजा जाएगा।
संयुक्त समिति को भेजे जाने पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने आपत्ति जताई। सूचना एवं तकनीक से जुड़ी स्थाई समिति के अध्यक्ष थरूर ने कहा कि इसे स्थाई समिति को भेजा जाना चाहिए।
रविशंकर प्रसाद ने कहा कि संसद की स्थाई समिति के पास अन्य विषय पहले से मौजूद हैं और यह संयुक्त समिति केवल और केवल इसी विधेयक पर सुझाव देगी।
इसके बाद विधेयक पेश करते समय विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया और मतविभाजन की मांग भी की और मतविभाजन से पूर्व सदन से बाहिर्गमन किया।
