रांची। झारखंड में समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत 65 हजार पारा शिक्षकों के स्थायीकरण तथा वेतनमान देने पर निर्णय के लिए बुधवार को एक दौर की बैठक संपन्न हो गई। शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने विभागीय कमेटी के साथ बैठक कर पारा शिक्षकों को बिहार की तर्ज पर नियोजित करने पर चर्चा की।
बताया जाता है कि पदाधिकारियों ने इस पर सहमति जताई है। इसके लिए आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी। विधि, कार्मिक, वित्त तथा कैबिनेट की स्वीकृति ली जाएगी।
विभागीय कमेटी के साथ बैठक संपन्न होने के बाद मंत्री शाम में एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा तथा झारखंड प्रशिक्षित पारा शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे तथा विभागीय कमेटी की बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देंगे। इसमें पारा शिक्षकों से भी सुझाव लिए जाएंगे। बता दें कि मंत्री तथा पारा शिक्षकों के प्रतिनिधियों के साथ इसी माह हुई बैठक में बिहार की तर्ज पर आकलन परीक्षा लेकर पारा शिक्षकों को नियोजित करने पर सहमति बनी थी।
शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण पारा शिक्षकों को यह परीक्षा नहीं देनी होगी तथा वे सीधे नियोजित किए जा सकेंगे। पारा शिक्षकों को आकलन परीक्षा में शामिल होने के लिए तीन अवसर दिए जाने पर सहमति दी गई है। इधर, विभागीय कमेटी के साथ बैठक के बाद मंत्री ने कहा कि पारा शिक्षकों के नियोजन को लेकर सरकार तैयार है। इसमें राशि की कमी नहीं आने दी जाएगी।
आकलन परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें क्वालिफाइंग मार्क्स पर भी मंथन हुआ। पारा शिक्षक इसे 33 प्रतिशत करने की मांग कर रहे हैं। बैठक में शिक्षा सचिव ने कहा कि बिहार में क्वालिफाइंग मार्क्स 45 प्रतिशत निर्धारित है। आरक्षित श्रेणी को इसमें पांच प्रतिशत की छूट है।
