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Uttar Pradesh : उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े करीब 10 लाख शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार बड़ी सौगात लेकर आ रही है। अब उन्हें इलाज के लिए अस्पतालों के चक्कर में भुगतान की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। सरकार कैशलेस चिकित्सा सुविधा शुरू करने जा रही है। इसके साथ ही शिक्षकों और कर्मचारियों को ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस, दुर्घटना बीमा और कई अन्य आर्थिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। इस पहल को लागू करने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के बीच 8 जुलाई को वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में समझौता होगा।इस योजना का लाभ विभाग के लगभग 4.50 लाख स्थायी और 5.50 लाख संविदा कर्मचारियों को मिलेगा। इनमें शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक, रसोइया, शासकीय और अनुबंधित कर्मचारी शामिल हैं। सरकार का उद्देश्य यह है कि किसी भी शिक्षक या कर्मचारी के साथ विपरीत परिस्थिति आने पर उसके परिवार को आर्थिक परेशानियों का सामना न करना पड़े।प्रस्ताव के मुताबिक जिन स्थायी कर्मचारियों का मासिक वेतन 10 हजार रुपये से अधिक है, उन्हें 10 लाख रुपये का ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा। इसके अलावा 1 करोड़ रुपये का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, 1 करोड़ रुपये का स्थायी दिव्यांगता बीमा और 1.60 करोड़ रुपये तक का एयर एक्सीडेंट बीमा कवर भी दिया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि किसी कर्मचारी के साथ कोई अनहोनी होती है तो उसके बच्चों की पढ़ाई और बेटियों के विवाह के लिए भी अतिरिक्त बीमा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।संविदा कर्मचारियों को भी इस योजना में खास लाभ मिलेगा। 10 हजार रुपये से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को 30 लाख रुपये तक का पर्सनल एक्सीडेंट बीमा मिलेगा। स्थायी दिव्यांगता होने पर 30 लाख रुपये और आंशिक दिव्यांगता की स्थिति में 15 लाख रुपये का बीमा कवर दिया जाएगा। एयर एक्सीडेंट की स्थिति में भी 30 लाख रुपये का बीमा मिलेगा। वहीं जिन कर्मचारियों का मासिक वेतन 10 हजार रुपये से कम है, उन्हें जीरो बैलेंस खाते और रुपे डेबिट कार्ड के आधार पर 1 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलेगा।एमओयू लागू होने के बाद जिन कर्मचारियों का वेतन खाता पहले से एसबीआई में है, उन्हें बैंक के विशेष सैलरी पैकेज में शामिल कर दिया जाएगा। जिनका वेतन खाता दूसरे बैंकों में है, उन्हें एसबीआई में खाता खोलने के लिए प्रेरित किया जाएगा ताकि वे भी इस योजना का पूरा लाभ उठा सकें।महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे एसबीआई के स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय कर इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करें। साथ ही सभी शिक्षकों और कर्मचारियों को मिलने वाले लाभों की जानकारी दें। मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के शुभारंभ कार्यक्रम का सभी जिलों में लाइव प्रसारण भी किया जाएगा, ताकि प्रदेश के अधिक से अधिक शिक्षक और कर्मचारी इस नई सुविधा से जुड़ सकें।
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