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Ranchi : झारखंड कैबिनेट ने मंगलवार को हुई बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेंशन और सरकारी सेवाओं से जुड़े कई बड़े फैसले लिए। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में जमुआ और मांडू में नए डिग्री कॉलेज बनाने से लेकर धनबाद मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीटें 100 से बढ़ाकर 250 करने तक को मंजूरी दी गई। राज्य के 1000 स्कूलों में एआई आधारित वर्चुअल क्लासरूम शुरू करने, गंभीर मरीजों के लिए हेलीकॉप्टर एंबुलेंस सेवा शुरू करने और सेवानिवृत्त शिक्षकों को सातवें वेतनमान के आधार पर पेंशन देने जैसे महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। इसके अलावा राज्य में कई सड़कों के निर्माण और चौड़ीकरण के लिए करोड़ों रुपए मंजूर किए गए। कैबिनेट में किन-किन अहम एजेंडों को ग्रीन सिग्नल मिला… देखें पूरी लिस्ट
- गिरिडीह के जमुआ में नया डिग्री कॉलेज बनेगा। इसके लिए सरकार ने करीब 38.22 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं।
- रामगढ़ के मांडू में भी डिग्री कॉलेज बनाया जाएगा। इसके निर्माण पर करीब 40.15 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
- सेवानिवृत्त अधिकारी रमोद नारायण झा की पूरी पेंशन जब्त करने का पुराना आदेश हाईकोर्ट के निर्देश के बाद रद्द किया जाएगा।
- गुमला-सिमडेगा केंद्रीय सहकारी बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक चंदेश्वर कापर के खिलाफ जारी सजा का आदेश रद्द किया जाएगा।
- तारकेश्वर प्रसाद सिंह को उनकी सेवा अवधि में मिली प्रोन्नति और एसीपी, एमएसीपी जैसी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। इसके आधार पर उनकी पेंशन और वेतन फिर से तय होगा।
- शेषनाथ शुक्ला की अस्थायी नौकरी की अवधि को पेंशन के लिए जरूरी सेवा अवधि में जोड़ा जाएगा।
- एससी, एसटी, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक छात्रावासों के निर्माण और संचालन की योजना में बदलाव किया जाएगा।
- पंचायती राज क्षेत्रों में लागू बिल्डिंग बायलॉज 2016 में संशोधन किया जाएगा।
- राज्य के दूरदराज इलाकों से गंभीर मरीजों को जल्द अस्पताल पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर एंबुलेंस सेवा शुरू की जाएगी।
- जयनाथ यादव की सेवा नियमित और स्थायी की जाएगी। उन्हें एसीपी और एमएसीपी का लाभ भी मिलेगा।
- पूर्वी सिंहभूम में भुईंयांसिनान से सुसनी वाया हाथीखेदा मंदिर तक 22.445 किलोमीटर सड़क का पुनर्निर्माण होगा। इसके लिए करीब 102.40 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं।
- इस सड़क परियोजना में राज्य सरकार करीब 21.54 करोड़ रुपए अपनी हिस्सेदारी के रूप में खर्च करेगी।
- सेवानिवृत्त अधिकारी राज किशोर प्रसाद के खिलाफ जारी दंड का आदेश हाईकोर्ट के आदेश के बाद हटाने की मंजूरी दी गई है।
- सिकल सेल, थैलेसीमिया, हीमोफिलिया और टाइप-1 डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित बच्चों को बोर्ड परीक्षा में 75 प्रतिशत उपस्थिति की अनिवार्यता से राहत मिलेगी।
- दिव्यांग बच्चों को भी बोर्ड परीक्षा देने के लिए 75 प्रतिशत उपस्थिति की शर्त में छूट दी जाएगी।
- बोकारो के कसमार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. अर्चना चौधरी को सेवा से बर्खास्त किया जाएगा।
- सर जेसी बोस विश्वविद्यालय, गिरिडीह और उसके कॉलेजों में शिक्षकों के पदों को नए सिरे से व्यवस्थित किया जाएगा।
- डिग्री कॉलेज बरही का नाम बदलकर डिग्री कॉलेज चंदवारा किया जाएगा।
- विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग और उसके कॉलेजों में शैक्षणिक पदों को नए सिरे से व्यवस्थित किया जाएगा।
- बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद और उसके कॉलेजों में भी शिक्षकों के पदों का पुनर्गठन होगा।
- कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा और उसके कॉलेजों में शैक्षणिक पदों को नए सिरे से व्यवस्थित किया जाएगा।
- रांची विश्वविद्यालय और उसके कॉलेजों में भी शैक्षणिक पदों का पुनर्गठन होगा।
- सिदो कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका और उसके कॉलेजों में शिक्षकों के पदों को नए सिरे से व्यवस्थित किया जाएगा।
- नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर और उसके कॉलेजों में भी शैक्षणिक पदों का पुनर्गठन होगा।
- 1 दिसंबर 2004 से पहले नियुक्त विश्वविद्यालयों और अंगीभूत कॉलेजों के सेवानिवृत्त शिक्षकों और पदाधिकारियों को 1 जनवरी 2016 से सातवें वेतनमान के आधार पर पेंशन मिलेगी।
- तीन पूर्व विभागीय कर्मचारियों की सेवा नियमित और स्थायी करने की मंजूरी दी गई है। उनके आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी का लाभ भी मिलेगा।
- धनबाद के एसएनएमएमसीएच मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का विस्तार होगा। इसके लिए करीब 194.73 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं।
- धनबाद मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीटें 100 से बढ़ाकर 250 की जाएंगी।
- मेडिकल कॉलेज में पीजी सीटें और अस्पताल की सुविधाएं भी बढ़ाई जाएंगी।
- झारखंड हाईकोर्ट में पंजीकृत अधिवक्ताओं के लिए छात्रवृत्ति और सहायता राशि से जुड़े प्रावधानों को मंजूरी दी गई है।
- आदित्यपुर नगर निगम का नया भवन बनाया जाएगा। इसके लिए करीब 39.67 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं।
- मनरेगा और जल जीवन मिशन पर कैग की रिपोर्ट विधानसभा के अगले सत्र में रखी जाएगी।
- आंगनबाड़ी केंद्रों और किशोरियों को मिलने वाले पोषाहार की आपूर्ति जारी रखने का फैसला लिया गया है, ताकि बच्चों और लाभार्थियों को पोषण सामग्री मिलने में परेशानी न हो।
- बिहार राज्य वस्त्र निगम की इकाई में काम कर चुके कर्मचारियों को सरकारी सेवा में समायोजित करने की मंजूरी दी गई है।
- दुमका की सहायक शिक्षिका शोभा मुर्मू को सेवा में वापस लेने और उन्हें वेतन, पेंशन समेत दूसरे लाभ देने की मंजूरी दी गई है।
- गिरिडीह और दुमका में प्रस्तावित दो नए चिड़ियाघर झारखंड चिड़ियाघर प्राधिकरण के अधीन होंगे।
- भविष्य में बनने वाले चिड़ियाघर, जंगल सफारी और वन्यजीव रेस्क्यू सेंटरों की जिम्मेदारी भी झारखंड चिड़ियाघर प्राधिकरण संभालेगा।
- दुमका में खेराबानी से रानीघाघर तक 9.172 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण होगा। इसके लिए करीब 53.73 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं।
- गुमला में घाघरा से जोकारी वाया रन्हे, कुण्डो और रूकीघाटी तक 19.1 किलोमीटर सड़क के लिए करीब 101.77 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं।
- रांची में टांगरबसली मोड़ से बोबरो मोड़ वाया माया परयागो, बिसहाखटंगा और डुमरी तक 11.576 किलोमीटर सड़क का काम होगा। इसके लिए करीब 63.77 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं।
- गुमला में परवल आरसीडी पथ से करंज तक 14.251 किलोमीटर सड़क के निर्माण और मजबूतीकरण के लिए करीब 76.75 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं।
- अदालतों में झारखंड सरकार की ओर से पैरवी करने वाले सरकारी वकीलों और दूसरे विधि पदाधिकारियों की फीस में बदलाव किया जाएगा।
- महाधिवक्ता कार्यालय में वरीय अपर महाधिवक्ता, अपर महाधिवक्ता, राजकीय अधिवक्ता, सरकारी वकील और लॉ रिसर्च ऑफिसर के अतिरिक्त पद बनाए जाएंगे।
- झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 6 अगस्त से 12 अगस्त 2026 तक चलेगा।
- आदर्श विद्यालय योजना को पांच साल और बढ़ाया गया है। अब यह योजना वर्ष 2029-30 तक जारी रहेगी।
- राज्य के 1000 माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में एआई आधारित वर्चुअल क्लासरूम बनाए जाएंगे।
- इस डिजिटल पढ़ाई की योजना पर अगले पांच वर्षों में करीब 176.08 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके लिए केंद्रीय और क्षेत्रीय स्टूडियो भी बनाए जाएंगे।
- झारखंड न्यायिक सेवा भर्ती नियमावली में संशोधन किया जाएगा और नई संशोधित नियमावली 2026 बनाई जाएगी।
- झारखंड वरीय न्यायिक सेवा में जिला जज के दो पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी।
- अलग-अलग न्यायालयी मामलों में भुगतान और फैसलों के अनुपालन के लिए झारखंड आकस्मिकता निधि से 146 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि मंजूर की गई है।
- वित्त विभाग के IFMS पोर्टल में बैंक खाता और PAN की ऑनलाइन जांच की सुविधा जोड़ी जाएगी।
- प्रधान महालेखाकार कार्यालय में सरकारी कर्मचारियों से जुड़े पुराने रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने के लिए 46.85 लाख रुपए की सहायता मंजूर की गई है।
- हाईकोर्ट के आदेश के बाद तीन पूर्व कर्मचारियों की सेवा को नियमित और स्थायी करने तथा उनके आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने की मंजूरी दी गई है।
- आंगनबाड़ी और किशोरी बालिका योजनाओं के तहत पोषाहार की आपूर्ति जारी रखने के लिए तीन कंपनियों से सामग्री लेने की मंजूरी दी गई है।
- सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के अलग-अलग आदेशों के आधार पर कई कर्मचारियों को पेंशन, पदोन्नति, सेवा नियमितीकरण और दूसरे सेवा लाभ देने से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।
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