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Ranchi : सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक ने झारखंड में विकास और जनसुविधाओं से जुड़े फैसलों की लंबी लकीर खींच दी। सरकार ने एक साथ 53 प्रस्तावों पर मुहर लगाते हुए स्कूलों से लेकर अस्पताल, सड़क से लेकर पुलिस थाने और गांवों में रोजगार से लेकर जलापूर्ति तक कई मोर्चों पर फैसले लिए। खास बात यह रही कि 100 नए मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय, जमशेदपुर और धनबाद मेडिकल कॉलेज में मेडिकल सीटों का विस्तार, छात्राओं को हर महीने मुफ्त सैनिटरी नैपकिन और 606 थानों में 9006 सीसीटीवी कैमरे लगाने जैसे फैसलों का सीधा असर आम लोगों पर पड़ने वाला है। कैबिनेट के फैसलों से साफ है कि सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ सरकारी व्यवस्था को मजबूत करने पर भी खास जोर दिया है।
- डॉ. शशि भूषण वर्मा मामला: चारा घोटाले में बर्खास्तगी के पुराने आदेश में हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर संशोधन को मंजूरी।
- वज्रपात और लू: बिजली गिरने और लू को राज्य की विशिष्ट स्थानीय आपदा की सूची से हटाया गया।
- आपदा नियमों में बदलाव: प्राकृतिक और स्थानीय आपदाओं से जुड़े पुराने सरकारी प्रावधानों में संशोधन को मंजूरी।
- ग्रामीण रोजगार योजना: झारखंड में वीबी-जी राम जी ग्रामीण रोजगार योजना लागू करने को मंजूरी।
- तसरा परियोजना की जमीन: धनबाद में 3.43 एकड़ जमीन SAIL को विस्थापित परिवारों के पुनर्वास के लिए देने की मंजूरी।
- वित्त विभाग में 76 पद: PMU के लिए संविदा और बाहरी स्रोत से 76 नए पदों पर मानव बल लेने की मंजूरी।
- एमजीएम में सीटें बढ़ेंगी: जमशेदपुर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस और पीजी सीटें बढ़ाने के लिए 393.91 करोड़ रुपए मंजूर।
- धनबाद मेडिकल कॉलेज: शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस और पीजी सीटें बढ़ाने के लिए 495.02 करोड़ रुपए मंजूर।
- मांस कारोबार का एनओसी: मांस और मांस उत्पाद के कारोबार के लिए नगर निकाय से एनओसी के नए नियम को मंजूरी।
- अधिवक्ता लिपिक कानून: अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी।
- राजेंद्र प्रसाद को अंतर वेतन: प्रभारी अधीक्षण अभियंता के रूप में काम की अवधि का अंतर वेतन देने की मंजूरी।
- राज्य जल कार्ययोजना: जल क्षेत्र की राज्य विशेष कार्ययोजना बनाने के लिए NIH रुड़की से एमओयू को मंजूरी।
- कनीय अभियंताओं को अंतर वेतन: स्वतंत्र प्रभार में सहायक अभियंता रहे कनीय अभियंताओं को अंतर वेतन मिलेगा।
- शिक्षा अधिकारियों की प्रोन्नति: अवर शिक्षा सेवा के अधिकारियों को पिछली तारीख से प्रोन्नति देने की मंजूरी।
- मुकेश कुमार को लाभ: मुकेश कुमार को पिछली तारीख से प्रोन्नति और वित्तीय लाभ देने की मंजूरी।
- सीमा कुमारी को लाभ: सीमा कुमारी को भी पिछली तारीख से प्रोन्नति और वित्तीय लाभ मिलेगा।
- कोर्ट फीस कानून: झारखंड न्यायालय शुल्क विधेयक 2026 को मंजूरी और पुराने Court Fees Act को खत्म करने की स्वीकृति।
- टेंडर नियम बदलेंगे: जल संसाधन विभाग के 2.5 करोड़ से ज्यादा के कामों के लिए नया SBD-2026 लागू होगा।
- पलामू विस्थापितों को जमीन: टाइगर रिजर्व से विस्थापित परिवारों के लिए वनभूमि को राजस्व भूमि में बदलने की मंजूरी।
- चाईबासा सड़क: असुरा से कुमारडुंगी होते हुए बलांडिया तक 38.65 किमी सड़क के लिए 29.87 करोड़ रुपए मंजूर।
- चतरा सड़क: हजारीबाग-कटकमसांडी-चतरा सड़क के 24.80 किमी हिस्से के सुधार के लिए 25.52 करोड़ रुपए मंजूर।
- मनोहरपुर सड़क: 19.149 किमी सड़क के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए 114.01 करोड़ रुपए मंजूर।
- रामगढ़ सड़क और आरओबी: बरलंगा-गोला-मुरी सड़क के लिए 56.85 करोड़ रुपए मंजूर।
- गिरिडीह सड़क: बरगंडा चौक से पावर हाउस तक सड़क चौड़ीकरण के लिए 30.45 करोड़ रुपए मंजूर।
- जेलों में नए बैरक: रांची, दुमका, जमशेदपुर और हजारीबाग जेलों में ओपन और सेमी ओपन बैरक बनेंगे।
- आवासीय स्कूलों में शिक्षक: कल्याण विभाग के आवासीय स्कूलों में अंशकालीन शिक्षकों की सेवा अवधि बढ़ेगी।
- डॉक्टरों की संविदा नियुक्ति: सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर और विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए नई नियमावली बनेगी।
- 100 नए उत्कृष्ट विद्यालय: 100 और सरकारी स्कूल मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय बनेंगे। इसके लिए 721.43 करोड़ रुपए मंजूर।
- बोकारो कर्मचारी नियमित: बोकारो समाहरणालय के एक अनियमित रूप से नियुक्त कर्मचारी की सेवा नियमित होगी।
- मोहरदा जलापूर्ति: जमशेदपुर की मोहरदा जलापूर्ति योजना फेज-2 के लिए 67.36 करोड़ रुपए मंजूर।
- कार्तिक उरांव कॉलेज: बेलांगी में कॉलेज की 21.63 एकड़ जमीन का 30 साल के लिए लीज नवीकरण मंजूर।
- तीन कर्मचारियों की तिथि बदलेगी: रामबली दास, उपेंद्र शर्मा और मैनी देवी की नियमितीकरण तिथि दोबारा तय होगी।
- डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति आयु: गैर शैक्षणिक डॉक्टरों और विशेषज्ञ डॉक्टरों की रिटायरमेंट उम्र 67 से घटाकर 65 साल होगी।
- उषा देवी की सेवा नियमित: दैनिक मजदूरी पर काम कर रहीं महिला कक्षपाल उषा देवी की सेवा नियमित होगी।
- 5 नए बालिका आवासीय स्कूल: पांच नए प्रखंडों में बालिका आवासीय विद्यालय बनेंगे। 49.99 करोड़ रुपए मंजूर।
- बच्चों को पैरेंटल कैलेंडर: शुरुआती कक्षाओं के बच्चों को बाइलिंगुअल पैरेंटल कैलेंडर मिलेगा। 73.66 करोड़ रुपए मंजूर।
- स्टूडेंट डायरी: कक्षा 6 से 8 के बच्चों को स्टूडेंट डायरी देने के लिए 27.87 करोड़ रुपए मंजूर।
- चतरा में विशेष कोर्ट: एनडीपीएस मामलों के लिए चतरा में जिला न्यायाधीश स्तर का एक पद बनाया जाएगा।
- छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन: कक्षा 6 से 12 की छात्राओं को हर महीने 10 तक नैपकिन मुफ्त मिलेंगे। 124.37 करोड़ रुपए मंजूर।
- जल जीवन मिशन 2.0: केंद्र और झारखंड के बीच हुए जल जीवन मिशन 2.0 के एमओयू को मंजूरी।
- सरकारी वकीलों की फीस: महाधिवक्ता कार्यालय के विधि पदाधिकारियों की फीस में संशोधन को मंजूरी।
- 606 थानों में CCTV: राज्य के 606 पुलिस थानों में 9006 सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। 90 करोड़ रुपए मंजूर।
- निजी विश्वविद्यालयों की राशि वापस: आवेदन शुल्क और 4 करोड़ रुपए के एंडोमेंट फंड को संबंधित निजी विश्वविद्यालयों या ट्रस्ट को लौटाने की मंजूरी।
- गुरुजी क्रेडिट कार्ड: गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की गाइडलाइन में संशोधन मंजूर।
- डॉ. संध्या कुमारी पर कार्रवाई: लंबे समय तक बिना छुट्टी के अनुपस्थित रहने के मामले में सेवा से हटाने की मंजूरी।
- इनोवेशन इंटर्नशिप: झारखंड ग्रासरूट्स इनोवेशन इंटर्नशिप योजना में संशोधन मंजूर।
- तोपचांची झील: धनबाद की तोपचांची झील और आसपास के क्षेत्र के सौंदर्यीकरण के लिए 184.29 करोड़ रुपए की परियोजना मंजूर।
- ग्रामीण पुलों की नीति: ग्रामीण पुलों की मरम्मत और रखरखाव के लिए नई नीति मंजूर।
- 12 कनीय अभियंता नियमित: 12 पूर्व संविदा आधारित कनीय अभियंताओं की सेवा नियमित करने की मंजूरी।
- छात्र शोध नीति: झारखंड छात्र अनुसंधान और नवाचार नीति 2026 को मंजूरी।
- डॉ. ताजुल मुल्क को लाभ: पुरानी सेवा अवधि को पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि मानकर वेतन भुगतान की मंजूरी।
- धनबाद मेडिकल कॉलेज विस्तार: जिला खनिज फाउंडेशन की राशि से मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के विस्तार के लिए 275.18 करोड़ रुपए मंजूर।
- मेडिकल कॉलेज की सुविधाएं बढ़ेंगी: धनबाद में एमबीबीएस और पीजी सीटों के साथ कॉलेज, अस्पताल और दूसरी जरूरी सुविधाओं का विस्तार होगा।
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