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Patna : आम लोगों की परेशानी को अपनी समस्या समझना और दफ्तरों के चक्कर काटते-काटते थक चुके नागरिकों को एक ही छत के नीचे तुरंत न्याय दिलाना, यही सुशासन की असली पहचान होती है। पटना स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय में आयोजित राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम में सीएम सम्राट चौधरी का ऐसा ही संवेदनशील और सख्त रुख देखने को मिला। जहां एक तरफ उन्होंने दूर-दराज के जिलों से पहुंचे आम लोगों की दुख-तकलीफों को बेहद अपनेपन और संजीदगी के साथ सुना, वहीं दूसरी ओर जनता की शिकायतों को दबाने या उसमें लीपापोती करने वाले 15 लापरवाह अधिकारियों और कर्मियों को एक झटके में निलंबित कर कड़ा संदेश दे दिया।
फरियादियों की हर बात खुद सुनी, तुरंत दिया समाधान का भरोसा
राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम हॉल में पूरे बिहार से पहुंचे 76 फरियादी अपनी उम्मीदें लेकर हाजिर हुए थे। किसी की जमीन का विवाद लंबे समय से लटका हुआ था, तो कोई बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा या समाज कल्याण से जुड़ी समस्याओं को लेकर परेशान था। सीएम सम्राट चौधरी ने किसी भी मामले को औपचारिक नहीं माना। उन्होंने हर आवेदक की बात को धैर्य से समझा और मौके पर ही संबंधित विभागों के प्रधान सचिवों व संबंधित जिलों के डीएम को निर्देश दिया कि बिना किसी देरी के तय समय-सीमा में इन मामलों का पक्का समाधान निकाला जाए। सीएम के इस सीधे हस्तक्षेप और अधिकारियों को मिले स्पष्ट आदेशों के बाद कई फरियादियों के चेहरे खिल उठे और उन्होंने खुले दिल से इस जनहितैषी पहल के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया।
कागजी खानापूर्ति मंजूर नहीं, सख्त तेवर से अफसरों में हड़कंप
सीएम सम्राट चौधरी ने सिर्फ फरियाद सुनकर बात खत्म नहीं की, बल्कि प्रशासनिक कार्यशैली में जवाबदेही तय करने का बड़ा पैमाना भी सामने रख दिया। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि सहयोग पोर्टल पर आने वाली शिकायतों के निपटारे का मतलब केवल फाइलों का पेट भरना नहीं है, बल्कि समाधान ऐसा होना चाहिए जिससे जनता वास्तव में संतुष्ट हो। जब समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि कुछ कर्मियों ने आवेदनों के निपटारे में लापरवाही बरती और शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण समाधान नहीं किया, तो मुख्यमंत्री ने बिना किसी रियायत के 15 कर्मियों को तुरंत प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई बैठा दी। उन्होंने सभी बड़े अधिकारियों को दो टूक निर्देश दिया कि टालमटोल की पुरानी आदत कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
जमीनी स्तर पर बदलाव लाने की ईमानदार कोशिश
इस पूरे कार्यक्रम में राज्य का शीर्ष प्रशासनिक अमला मौजूद रहा, जिसमें मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, डीजीपी प्रीता वर्मा, मुख्यमंत्री के सचिव लोकेश कुमार सिंह और संजय कुमार सिंह के अलावा सभी जिलों के डीएम और एसपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सीधे जुड़े हुए थे। सीएम ने सभी आला अफसरों को यह अहसास कराया कि जनता को समय पर न्याय और राहत दिलाना ही सरकार का असली मकसद है। उन्होंने साफ कहा कि उच्चाधिकारी खुद फील्ड में जाकर देखें कि शिकायतों का सही मायने में हल निकला है या नहीं। अपने इसी सख्त अनुशासन और आम जनता के प्रति गहरी संवेदनशीलता के दम पर सम्राट चौधरी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि व्यवस्था को जनता के प्रति जवाबदेह कैसे बनाया जाता है।
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