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हजारीबाग। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग झारखंड प्रदेश के सचिव शान-उल-हक ने बयान जारी करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को चाहिए कि झारखंड जैसे गरीब राज्य को तुरंत कोविड वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाएं और झारखंड को मुफ्त में वैक्सीन मुहैया कराई जाए। शान-उल-हक ने कहा कि बीते 1 फरवरी 2021 को संसद में आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कोरोना वैक्सीन के लिए 35 हज़ार करोड रुपए और स्वास्थ्य पर 2.24 करोड़ आवंटित करने का ऐलान किया थे और उन्होंने आगे कहा था कि यदि आवश्यकता पड़ी तो आगे भी फंड उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध हूं। इसी के मद्देनजर आईयूएमएल केंद्र सरकार से आग्रह करती है कि झारखंड राज्य को मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए क्योंकि अभी झारखंड राज्य की आर्थिक स्थिति खराब है और इस परिस्थिति में वैक्सीन के नाम पर लगभग 21 सौ करोड़ का खर्च आएगा।
कोरोना काल में राज्य के संसाधन पहले ही बोझ सह रहे हैं। ऐसी स्थिति में वैक्सीनेशन का खर्च सहन कर पाना बहुत मुश्किल है। इस विषम परिस्थिति में केंद्र को राज्य की मदद करनी चाहिए। क्योंकि टीकाकरण ही इस महामारी से बचने का मात्र उपाय है। इसलिए आवश्यकतानुसार राज्य को फ़्री वैक्सीन उपलब्ध कराने की प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है की टीकाकरण के लिए केंद्र द्वारा राज्यों पर इसका बोझ डाला जा रहा है, यह सरकारी संघ व्यवस्था सिद्धांत के खिलाफ है। अगर केंद्र सरकार राज्य को सहायता नहीं करती है तो यह समझा जाएगा कि मोदी सरकार ने सार्वभौमिक टीकाकरण की अपनी जिम्मेदारी से किनारा कर लिया है।