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अंबाला में इस पर इम्पोर्टेन्ट प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है. इसके बाद करनाल समेत अन्य जिलों में भी यह सेवा शुरू होगी.अच्छी बात ये है कि इस पोर्टल पर कस्टमर्स के सामानो को स्पीड पोस्ट से पोस्टमैन उनके घर तक पहुँचाएगे.
भारत में तेजी से आनलाईन मार्केटिंग की सेवाएं बढ़ रही हैं. और इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय डाकघर अपनी ई-ट्रेडिंग करवाने जा रहा है. सरकार के ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सेलर्स की संख्या फ्लिपकार्ट के सेलर्स की संख्या से दोगुनी है. अमेजन और फ्लिपकॉर्ट की तरह पोस्ट आफिस भी अपने ई-कॉमर्स पोर्टल के जरिए कपड़ों से लेकर एसी, फ्रिज जैसे बड़े व छोटे सामान को बेचेगा, जिसको ग्राहक ऑनलाइन खरीद सकेंगे. विभिन्न कंपनियों और विक्रेताओं को अभी से ही इससे जोड़े जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.
फ्लिपकार्ट के जैसा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाने के लिए केन्द्र सरकार ने एक लक्ष्य बनाया था, जिसको 2016 में ई-मार्केटप्लेस (GeM) Government e-Marketplace नाम से लॉन्च किया गया.
एमई डाकघर के अधिकारी राजकुमार, का कहना है कि पोर्टल को लेकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. पोर्टल से खरीदे प्रोडक्ट को डाक विभाग देश के हर कोने में होम डिलीवरी करेगा. उत्पादों की डिलीवरी पोस्टमैन के जरिए होगी. फिलहाल अंबाला में पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में इसे शुरू किया जा रहा है, इसके बाद बाकी जिलों में भी शुरू किया जाएगा.
ऑनलाइन शॉपिंग में ठगी के चांस भी रहते हैं. ठगों ने ऑनलाइन शॉपिंग, बैंक ट्रांजेक्शन से लेकर सोशल मीडिया तक अपना अड्डा जमा लिया है. लेकिन यह सर्विस सरकारी विभाग की होने के कारण लोगों के साथ ठगी होने के चांस कम रहेंगे. कस्टमर्स के सामनों के डिलीवरी की जिम्मेदारी डाक विभाग की रहेगी. ये कस्टमर्स को पेमेंट के लिए कैश ऑन डिलीवरी कि सुविधा भी देगा. जिसके बाद विभाग अपना कमीशन काटकर सामान की कीमत फर्म को जमा करवा देगा.
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कस्टमर्स के सामानो को स्पीड पोस्ट से पोस्टमैन उनके घर तक पहुँचाएगे. फ्री होम डिलीवरी, रिटर्न का भी ऑप्शनफ्री होगा रजिस्ट्रेशन
कोई भी कंपनी अपना रजिस्ट्रेशन फ्री में पोस्ट आफिस के पोर्टल पर करवा सकता है. इसके लिए पहले कंपनी को विभाग से एग्रीमेंट करना होगा. उसके बाद कंपनी को कोड अलॉट किया जाएगा. इस कोड के बाद ही कंपनी अपना उत्पाद डिस्पले कर सकेगी.
फ्री होम डिलीवरी, रिटर्न का भी ऑप्शन
अच्छी बात ये है कि इस पोर्टल पर कस्टमर्स के सामानो को स्पीड पोस्ट से पोस्टमैन उनके घर तक पहुँचाएगे. जिस पर कोई होम डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा और न ही सामान की कीमत में इसे शामिल किया जाएगा. कस्टमर्स को सामन रिटर्न करने का ऑप्शन भी मिलेगा. विभाग के इस प्रयास का लाभ बड़ी कंपनियों को तो मिलेगा ही साथ ही छोटे एवं स्थानीय कारोबारियों को भी बेहतर प्लेटफार्म मिलेगा.
डाकघर विभाग लेगा 10 प्रतिशत तक कमीशन
इस ई-कॉमर्स प्लेटफार्म के जरिए विभाग अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत भी कर सकेगा. जिसके लिए सरकारी एजेंसी के सामान की खरीद पर 7 प्रतिशत और निजी एजेंसी के सामान पर 10 प्रतिशत तक कमीशन विभाग लेगा.