“प्राइवेट नौकरी या अपना व्यवसाय, सभी के लिए मोदी सरकार की पेंशन योजना”

नई दिल्ली: केंद्र सरकार एक नई यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लाने की तैयारी कर रही है, जिसका उद्देश्य 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, यह योजना सरकारी नौकरी में होना अनिवार्य नहीं है, जिससे प्राइवेट जॉब करने वाले, दुकान चलाने वाले और मजदूरी करने वाले सभी नागरिक इसका लाभ उठा सकेंगे।

• बुजुर्गों की बढ़ती संख्या को देखते हुए
  2036 तक भारत में 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों की संख्या 22.7 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है, जो कुल आबादी का 15% होगा। इस बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार ने इस स्कीम पर काम शुरू कर दिया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) को इस योजना का ड्राफ्ट तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
• किसे मिलेगा लाभ?
  इस योजना का लाभ 18 साल से अधिक उम्र के सभी नागरिकों को मिलेगा, जो 60 साल की उम्र के बाद पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं। खासकर असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
• योजना की विशेषताएं
  यूनिवर्सल पेंशन स्कीम एक कॉन्ट्रिब्यूटरी स्कीम होगी, जिसमें लाभार्थियों को हर महीने कुछ पैसे जमा करने होंगे। सरकार भी इसमें योगदान देगी। 60 साल की उम्र के बाद पेंशन की राशि व्यक्ति के कुल योगदान, सरकार के अंशदान और उस पर मिलने वाले रिटर्न के आधार पर तय होगी। इसके साथ ही, पहले से चल रही योजनाओं जैसे अटल पेंशन योजना को भी इसमें शामिल किया जाएगा।
• असंगठित क्षेत्रों के लिए मौजूदा योजनाएं
  वर्तमान में असंगठित क्षेत्रों के लिए अटल पेंशन योजना, कर्मचारी पेंशन योजना और प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना जैसी योजनाएं चल रही हैं। इन योजनाओं के माध्यम से बुजुर्गों को पेंशन का लाभ मिल रहा है।
• दुनिया में यूनिवर्सल पेंशन स्कीम का उदाहरण
  डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, नीदरलैंड्स और न्यूजीलैंड जैसे देशों में भी यूनिवर्सल पेंशन स्कीम्स लागू हैं, जो बुजुर्गों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती हैं।
• NPS पर कोई असर नहीं
  यूनिवर्सल पेंशन स्कीम के आने के बाद न्यू पेंशन सिस्टम (NPS) बंद नहीं होगी। दोनों योजनाएं अलग-अलग रहेंगी और NPS पहले की तरह जारी रहेगी।
• यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऐलान
  हाल ही में मोदी सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऐलान किया था, जिसे 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जा सकता है। यह योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से बनाई गई है।

केंद्र सरकार की यह नई पहल बुजुर्गों के लिए एक सुरक्षित और स्थिर भविष्य सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।