संसद की कैंटीन में सब्सिडी को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है. लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को ये जानकारी दी. इसी के साथ ही अब संसद की कैंटीन में खाना महंगा हो जाएगा. संसद की योजना है सब्सिडी खत्म करने से सालाना 8 करोड़ रुपये की बचत होगी.
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि बजट सत्र से कैंटीन में सब्सिडी को खत्म किया जा रहा है. संसद की कैंटीन में खाना महंगा हो जाएगा. उन्होंने कहा कि उत्तर रेलवे के बजाय अब आईटीडीसी संसद की कैंटीनों का संचालन करेगी.
सभी पार्टियों ने इस मसले पर सहमति जताई थी. संसद की कैंटीन में मिलने वाली सब्सिडी कई बार विवादों का हिस्सा रही है.
संसद की कैंटीन की रेट लिस्ट भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी. सब्सिडी के तहत देश के सांसदों के संसद की कैंटीन में खाना काफी कम दाम पर मिलता था. गौरतलब है कि सब्सिडी खत्म करने की मांग को काफी दिनों से उठाया जा रहा था. तर्क दिया जा रहा था कि टैक्सपेयर के पैसों पर सांसद सस्ता खाना खाते हैं.
जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी में छात्र जब हॉस्टल फीस बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, तब भी उन्होंने इस तर्क को सामने रखा था. छात्रों ने मांग की थी कि जब पढ़ाई में सब्सिडी नहीं मिलती है तो फिर सांसदों को खाने में सब्सिडी क्यों मिलती है.
बता दें कि संसद का बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू हो रहा है. संसद सत्र के दौरान राज्यसभा की कार्यवाही सुबह नौ बजे से दोपहर दो बजे तक होगी. वहीं लोकसभा की कार्यवाही शाम चार से रात आठ बजे तक होगी. संसद सत्र के दौरान पूर्व निर्धारित एक घंटे के प्रश्न काल की अनुमति रहेगी.
