अपनी मनपसंद भाषा में पढ़ें :
Ranchi : सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में झारखंड सरकार ने कई बड़े फैसले लिए। इस बैठक में राज्य के किसानों, खिलाड़ियों, शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए राहत भरे प्रस्तावों को मंजूरी मिली।
किसानों को सिंचाई की सौगात : बनेगी कैम्बो मेगा लिफ्ट योजना
रांची जिले के मांडर और चान्हो प्रखंड के किसानों को सिंचाई सुविधा देने के लिए राज्य सरकार ने कैम्बो मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना को मंजूरी दी। इस परियोजना पर 236.20 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके तहत भूमिगत पाइपलाइन से खेतों तक पानी पहुंचाया जाएगा ताकि किसानों को बारिश पर निर्भर न रहना पड़े।
घाटशिला उपचुनाव संचालन के लिए मंजूरी
कैबिनेट ने 45-घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के संचालन के लिए 7.84 करोड़ रुपये की राशि झारखंड आकस्मिकता निधि से स्वीकृत की। चुनाव की तैयारी और प्रक्रिया के लिए यह राशि उपयोग होगी।
वीआईपी उड़ानों के लिए हेलिकॉप्टर सेवा बढ़ी
राज्य के VIP/VVIP उड़ान कार्यक्रमों को जारी रखने के लिए Bell-429 ट्विन इंजन हेलिकॉप्टर की सेवा को छह माह तक बढ़ा दिया गया। इससे सरकारी कार्यक्रमों और आपात यात्रा में सुविधा बनी रहेगी।
स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार की दिशा में कदम
मंत्रिपरिषद ने Jharkhand State Allied and Healthcare Council Rules, 2025 के गठन को मंजूरी दी। इससे पैरामेडिकल और हेल्थकेयर स्टाफ के कामकाज को नियमानुसार संचालित किया जा सकेगा।
खिलाड़ियों को सम्मान: सलीमा टेटे और निक्की प्रधान को राहत
राज्य की अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे और निक्की प्रधान को झारखंड आवास बोर्ड की ओर से आवंटित भूखंडों पर मुद्रांक और निबंधन शुल्क से छूट देने का निर्णय लिया गया। सरकार ने कहा कि यह खेल प्रतिभाओं को सम्मान और प्रोत्साहन देने की दिशा में कदम है।
दुमका में सड़क निर्माण को मिली हरी झंडी
दुमका जिले में दो महत्वपूर्ण सड़कों के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए कैबिनेट ने 80.74 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी।
- बरमसिया पीडब्ल्यूडी रोड से शहरघाटी पथ (8.13 किमी) – 44.93 करोड़ रुपये
- करमाटांड से भोगतानडीह रोड (7.77 किमी) – 35.81 करोड़ रुपये
इन परियोजनाओं में पुल, भू-अर्जन, वृक्षारोपण और यूटिलिटी शिफ्टिंग जैसे कार्य भी शामिल होंगे।
अंबेडकर आवास योजना में बढ़ी राशि
बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत अब लाभुकों को 2 लाख रुपये की सहायता मिलेगी। पहले यह राशि IAP क्षेत्रों में 1.30 लाख और Non-IAP क्षेत्रों में 1.20 लाख रुपये थी। साथ ही, वर्ष 2025-26 के लिए योजना का लक्ष्य भी बढ़ा दिया गया है।
कल्याण विभाग के कर्मियों के वेतनमान में सुधार
उच्च न्यायालय में लंबित रिट याचिका के आधार पर कल्याण विभाग के कर्मियों के वेतनमान में संशोधन को मंजूरी दी गई। अब ग्रेन गोला चौकीदार से प्रखंड कल्याण पर्यवेक्षक बने कर्मियों को ग्रेड पे 2400 रुपये मिलेगा।
मानसून सत्रावसान को स्वीकृति
कैबिनेट ने षष्ठम झारखंड विधानसभा के तृतीय (मानसून) सत्र (1 से 4 अगस्त तथा 22 से 28 अगस्त 2025) के सत्रावसान को औपचारिक मंजूरी दी।
नई नियमावली से बनेगा बहुद्देशीय कर्मियों का ढांचा
राज्य सरकार ने “झारखंड राज्य बहुद्देशीय कर्मी (Multi Purpose Staff) संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्तें) नियमावली, 2025” को स्वीकृति दी। इससे इन कर्मियों की नियुक्ति और सेवा शर्तें तय होंगी।
शिक्षकों की पेंशन में पुनरीक्षण को मंजूरी
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत आने वाले राजकीय अभियंत्रण और पॉलिटेकनिक संस्थानों के 1 जनवरी 2016 से पहले सेवानिवृत्त या दिवंगत शिक्षकों के पेंशन और पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है।
बैठक के बाद सरकार ने कहा कि ये फैसले झारखंड के विकास को गति देंगे। किसानों, खिलाड़ियों, कर्मचारियों और शिक्षकों को इससे सीधा लाभ मिलेगा।
इसे भी पढ़ें : सीएम हेमंत की हुंकार- सोमेश कोरा काजग, जनता लिखेगी भविष्य