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News Samvad : तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों, पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते यानी डीए में 2 प्रतिशत बढ़ोतरी का ऐलान किया है। अब डीए 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गया है। सरकार ने साफ किया है कि यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जाएगी।राज्य सरकार की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक इस फैसले का फायदा करीब 16 लाख लोगों को मिलेगा। इनमें सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, रिटायर्ड कर्मचारी और पारिवारिक पेंशन पाने वाले लोग शामिल हैं।
केंद्र के फैसले के बाद राज्य सरकार का कदम
सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार ने जब केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत किया, तब तमिलनाडु सरकार ने भी अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को वही लाभ देने का फैसला लिया।सरकार का कहना है कि कर्मचारी और शिक्षक राज्य की योजनाओं को जमीन पर लागू करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। ऐसे में उनका आर्थिक हित सुरक्षित रखना सरकार की जिम्मेदारी है।
सरकारी खजाने पर बढ़ेगा बोझ
डीए बढ़ाने के फैसले से राज्य सरकार पर बड़ा वित्तीय बोझ भी पड़ेगा। सरकार के अनुसार इससे हर साल करीब 1,230 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च बढ़ेगा।इसके बावजूद सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के हित को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है।
महिला सहायता योजना की किस्त में देरी पर विवाद
इधर तमिलनाडु में ‘कलाइग्नार मगलीर उरिमाई थोगई’ योजना की मई महीने की किस्त में देरी को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है।डीएमके अध्यक्ष M. K. Stalin ने मुख्यमंत्री विजय सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि हर महीने 15 तारीख तक महिलाओं के खातों में पहुंचने वाली 1,000 रुपये की सहायता राशि इस बार अब तक जारी नहीं हुई।
स्टालिन ने सरकार से क्या पूछा
स्टालिन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि पहले से चल रही योजना में आखिर देरी क्यों हो रही है। उन्होंने पूछा कि सरकार किस तरह का पुनर्गठन कर रही है जिसकी वजह से महिलाओं को पैसा समय पर नहीं मिल पा रहा।उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि चुनाव के समय 2,500 रुपये प्रति माह देने का वादा किया गया था, लेकिन अब 1,000 रुपये की राशि देने में भी देरी हो रही है। उन्होंने सवाल किया कि क्या यही बदलाव है जिसकी बात की गई थी।
डीएमके सरकार ने शुरू की थी योजना
यह योजना पिछली डीएमके सरकार लेकर आई थी। इसका नाम दिवंगत नेता और पूर्व मुख्यमंत्री M. Karunanidhi के नाम पर रखा गया था।इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि उन्हें घरेलू खर्च और रोजमर्रा की जरूरतों में मदद मिल सके।
विजय सरकार ने क्या कहा
विजय सरकार ने सफाई देते हुए कहा है कि योजना को नए तरीके से व्यवस्थित किया जा रहा है, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है।सरकार ने भरोसा दिलाया कि मई महीने की किस्त जल्द ही महिलाओं के बैंक खातों में भेज दी जाएगी। मुख्यमंत्री विजय ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि लाभार्थियों को पैसा जल्द ट्रांसफर किया जाए।
चुनाव में टीवीके ने किया था बड़ा वादा
गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव से पहले विजय की पार्टी Tamilaga Vettri Kazhagam यानी टीवीके ने बड़ा चुनावी वादा किया था। पार्टी ने कहा था कि 60 साल से कम उम्र की महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की सहायता दी जाएगी।अब मौजूदा योजना की किस्त में देरी होने पर विपक्ष सरकार को लगातार घेर रहा है।