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Lucknow : उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी और मानदेय से जुड़ी परेशानियों को दूर करने के लिए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (यूपीसीओएस) का शुभारंभ किया। इसके साथ ही निगम के पोर्टल और वेबसाइट की भी लॉन्चिंग की गई। कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान लाभार्थियों को डेमो चेक भी दिए। सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था से प्रदेश के साढ़े तीन लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा। विभाग, आउटसोर्स एजेंसी और कर्मचारी एक ही डिजिटल व्यवस्था से जुड़ेंगे। भर्ती से लेकर वेतन, सर्विस रिकॉर्ड, बैंक खाते और दूसरी जरूरी जानकारियां पोर्टल पर उपलब्ध रहेंगी। सरकार का लक्ष्य आने वाले समय में करीब 20 लाख लोगों को इस व्यवस्था के जरिए सुरक्षा देने का है।
अब एजेंसी की मनमानी नहीं चलेगी, 5 तारीख तक खाते में आएगा मानदेय
सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश की विकास यात्रा में आउटसोर्स कर्मचारियों की बड़ी भूमिका है। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि कर्मचारियों को उनके काम के मुताबिक सम्मान और सुविधाएं मिलें। उन्होंने कहा कि पहले व्यवस्था में कर्मचारी, एजेंसी और सरकार तीन अलग-अलग हिस्सों में बंटे थे। कर्मचारी को अपनी समस्या के लिए अलग-अलग जगह जाना पड़ता था। कई बार उसकी बात सुनने वाला भी कोई नहीं होता था। सीएम योगी ने कहा कि सरकार और कर्मचारी के बीच केवल वेतन और ड्यूटी का रिश्ता नहीं होना चाहिए, बल्कि विश्वास का रिश्ता भी होना चाहिए। कर्मचारी को यह महसूस होना चाहिए कि उसके अच्छे काम का रिकॉर्ड रखा जा रहा है और समस्या आने पर उसकी सुनवाई के लिए व्यवस्था मौजूद है।
नई व्यवस्था के तहत आउटसोर्स कर्मचारियों का मानदेय हर महीने की 5 तारीख तक उनके बैंक खाते में पहुंचाना अनिवार्य होगा। सरकार की ओर से भविष्य निधि की राशि अलग से दी जाएगी। आउटसोर्स एजेंसी अब अपनी मर्जी से किसी कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाल सकेगी। कर्मचारी को हटाने से पहले एजेंसी को सरकार को जानकारी देनी होगी और मामले की जांच होगी। अगर कर्मचारी पर लगाए गए आरोप गलत पाए जाते हैं तो उसे नौकरी से बाहर नहीं किया जा सकेगा। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार की आरक्षण नीति के तहत ही भर्ती होगी। कर्मचारी की सर्विस डिटेल और बैंक खाते से जुड़ी जानकारी एक ही पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। मातृत्व अवकाश समेत दूसरी जरूरी सुविधाएं भी कर्मचारियों को मिलेंगी।
20 से 50 लाख तक बीमा कवर, इलाज के लिए भी 5 लाख की सुविधा
योगी ने बताया कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बीमा की सुविधा भी शुरू की जा रही है। इसके तहत 20 लाख से 50 लाख रुपये तक का बीमा कवर दिया जाएगा। आकस्मिक इलाज के लिए 5 लाख रुपये तक का प्रावधान किया गया है। इसके लिए स्टेट बैंक के साथ समझौता भी किया गया है। सीएम योगी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य सिर्फ कर्मचारियों का वेतन सुनिश्चित करना नहीं है, बल्कि उनके भविष्य और परिवार की सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। उन्होंने कहा कि सामाजिक भेदभाव को खत्म करने के लिए आर्थिक भेदभाव को भी कम करना जरूरी है। सुशासन की पहली शर्त संवेदनशीलता है। अब कर्मचारी को अपना अधिकार किसी व्यक्ति की कृपा से नहीं, बल्कि व्यवस्था के तहत मिलेगा। सीएम योगी ने पिछली सपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उस समय सैफई सिंडिकेट आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण करता था। उन्होंने कहा कि अब किसी कर्मचारी का शोषण नहीं होने दिया जाएगा और उसे उसकी मेहनत के अनुरूप पूरा मानदेय मिलेगा।
केशव बोले- अब वसूली नहीं कर पाएंगी आउटसोर्स कंपनियां
उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आउटसोर्स के जरिए नौकरी करने वाले कर्मचारियों से अब किसी तरह की वसूली नहीं की जा सकेगी। उन्हें पूरा मानदेय मिलेगा। अगर किसी आउटसोर्स कंपनी ने गड़बड़ी की तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कर्मचारियों से भी अपनी जिम्मेदारी समझने की अपील की। मौर्य ने कहा कि नई व्यवस्था कर्मचारियों के लिए सुरक्षा कवच है, लेकिन इसके साथ उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। किसी कर्मचारी पर आरोप लगता है तो उसकी जांच होगी और गलती साबित होने पर कार्रवाई भी की जा सकती है। इसलिए सभी कर्मचारी पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करें।
मौर्य ने कार्यक्रम में राजनीतिक बात भी की। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार जहां बनती है, वहां बार-बार बनती है। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में भी 2027 में भाजपा की सरकार फिर बनेगी। उन्होंने लोगों से दोबारा भाजपा को मौका देने की अपील की। सपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार की कार्रवाई जारी रहेगी।
ब्रजेश पाठक ने अवधी में युवाओं से किया संवाद
उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कार्यक्रम में मौजूद युवाओं से अवधी में संवाद किया। उन्होंने कहा कि योगी सरकार जनता की जरूरतों के हिसाब से काम कर रही है। पाठक ने कहा कि पहले आउटसोर्स कर्मचारियों ने शायद सोचा भी नहीं होगा कि उनकी नौकरी को लेकर इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था बनाई जाएगी, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी चिंता की है। उन्होंने कर्मचारियों से मन लगाकर काम करने की अपील की। साथ ही उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद युवाओं से 2027 में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनाने और योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने की अपील की।
सरकार की नई व्यवस्था लागू होने के बाद आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नौकरी, मानदेय, पीएफ, बीमा और शिकायतों से जुड़ी व्यवस्था पहले के मुकाबले ज्यादा स्पष्ट होने की उम्मीद है। अब कर्मचारी को अपनी सेवाओं से जुड़ी जानकारी के लिए अलग-अलग कार्यालयों और एजेंसियों के चक्कर लगाने के बजाय एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जानकारी मिल सकेगी।
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