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Patna : सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार शाम चार बजे जब कैबिनेट की बैठक शुरू हुई, तो सरकार का पूरा फोकस राज्य की बुनियादी जरूरतों और जन सरोकारों पर दिखा। महज कुछ घंटों के भीतर सरकार ने एक साथ 24 बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगाकर साफ संकेत दे दिया कि आने वाले दिनों में विकास की रफ्तार और तेज होने वाली है। पटना को माता सीता और बेगूसराय को दिनकर विश्वविद्यालय की सौगात देने के साथ ही नवादा के वारिसलीगंज में नई चीनी मिल के लिए मुफ्त जमीन देकर सरकार ने सूबे के युवाओं और गन्ना किसानों की पुरानी मांग पर अपनी मुहर लगा दी है। कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए 50 हाईटेक ड्रोन की खरीद और पशुपालकों के लिए 160 करोड़ की बड़ी लोन स्कीम से लेकर 2 अक्टूबर को कैदियों की रिहाई तक, इस कैबिनेट में हर वर्ग को साधने की मजबूत कोशिश नजर आई।
कैबिनेट में पास हुए सभी 24 फैसले इस तरह हैं :
1. बेगूसराय में रामधारी सिंह दिनकर विश्वविद्यालय : बिहार विशिष्ट विश्वविद्यालय अधिनियम, 2026 के तहत बेगूसराय में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर नया विश्वविद्यालय बनेगा। इसके शुरुआती कामकाज और कर्मचारियों के वेतन आदि के लिए 15 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
2. पटना में माता सीता विश्वविद्यालय की स्थापना : पटना में नए विश्वविद्यालय को मंजूरी दी गई है। पहले इसका नाम ‘माँ सीता’ प्रस्तावित था, जिसे कैबिनेट ने संशोधित कर ‘माता सीता विश्वविद्यालय’ कर दिया है। इसके लिए भी 15 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत हुआ है।
3. बिजली कर्मियों के बकाये के लिए 757.63 करोड़ : पुराने बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के कर्मियों के 31 अक्टूबर 2012 तक के देनदारियों (टर्मिनल बेनिफिट्स) के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 757 करोड़ 63 लाख रुपये दिए जाएंगे। यह राशि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी को पांच बराबर किस्तों में मिलेगी।
4. पुलिस और उत्पाद विभाग के लिए उपकरण खरीद : जिला पुलिस, रेल पुलिस, विशेष सशस्त्र पुलिस, मद्य निषेध और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को मजबूत करने तथा लोक भवन के उपयोग के लिए 33 करोड़ 68 लाख 50 हजार रुपये के नए उपकरण खरीदे जाएंगे।
5. भीड़ नियंत्रण और आपदा से निपटने को 50 ड्रोन : पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत भीड़ प्रबंधन, नक्सल विरोधी अभियान, नदी क्षेत्रों में निगरानी और आपदा राहत के लिए 50 हाईटेक ड्रोन खरीदे जाएंगे। इसके लिए 24 करोड़ 50 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है।
6. बिहार जल संसाधन विकास निगम लिमिटेड का गठन : जल प्रबंधन और सिंचाई से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए कंपनी एक्ट 2013 के तहत नए निगम ‘बिहार जल संसाधन विकास निगम लिमिटेड’ के गठन को मंजूरी दे दी गई है।
7. मुख्यमंत्री गौधन विकास ऋण योजना : राज्य में डेयरी और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए अगले तीन सालों (2026-27 से 2028-29) के लिए नई ऋण योजना शुरू की गई है। इस पर कुल 160 करोड़ 10 हजार रुपये खर्च होंगे।
8. कोसी क्षेत्र में डेयरी उद्योग का होगा बड़ा विस्तार : सात निश्चय-3 के तहत सुपौल, मधेपुरा और सहरसा में डेयरी विकास के लिए 126 करोड़ 7 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। कॉम्फेड के जरिए यहां दही प्लांट, आइसक्रीम प्लांट, पशु आहार प्लांट और चिलिंग सेंटर लगाए जाएंगे।
9. पशु चिकित्सा के लिए नई नीति : राज्यभर में पशु अस्पतालों और इलाज की सुविधाओं को बेहतर व आधुनिक बनाने के लिए ‘बिहार पशु चिकित्सा अवसंरचना एवं सेवा सुदृढ़ीकरण नीति’ को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है।
10. पटना नगर निगम का 41 करोड़ का पुराना कर्ज माफ : पटना नगर निगम को 1993-94 से 2004-2005 के दौरान कर्मियों के वेतन भुगतान के लिए दिए गए 41 करोड़ 41 हजार 74 रुपये के पुराने कर्ज को अब अनुदान में बदल दिया गया है और उपयोगिता प्रमाण पत्र (UC/DC) की शर्त हटा दी गई है।
11. नवादा के वारिसलीगंज में बनेगी नई चीनी मिल : वारिसलीगंज के मकनपुर में सरकारी और सर्वसाधारण खाते की 99.39 एकड़ जमीन चीनी मिल लगाने के लिए गन्ना उद्योग विभाग को मुफ्त में ट्रांसफर कर दी गई है।
12. कटिहार में आईबी पोस्ट के लिए जमीन : कटिहार अंचल के दलन मौजा में 35 डिसमिल सरकारी जमीन आईबी पोस्ट और आवासीय परिसर बनाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को दी गई है। इसके बदले केंद्र सरकार से 99 लाख 75 हजार रुपये लिए जाएंगे।
13. जहानाबाद में एसआईबी दफ्तर के लिए जमीन : जहानाबाद के एरकी मौजा में स्थित 17.02 डिसमिल जमीन एसआईबी कार्यालय और आवास के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को 1 करोड़ 7 लाख 22 हजार 600 रुपये के भुगतान पर दी जाएगी।
14. बिहार बॉयलर नियमावली 2026 को मंजूरी : श्रम संसाधन विभाग के तहत उद्योगों में बॉयलरों की नियमित जांच, मुकदमों के निपटारे और अपील की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए नई नियमावली पास की गई है।
15. शहीद सूबेदार की पत्नी को सरकारी नौकरी : युद्ध जैसी स्थिति में देश के लिए जान देने वाले शहीद सूबेदार संतोष कुमार की पत्नी श्रीमती कनक कुमारी को अनुकंपा के आधार पर बिहार सरकार में नौकरी दी गई है।
16. पटना जंक्शन सब-वे का नया नामकरण : पटना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जीपीओ गोलंबर मल्टी-मॉडल हब को पटना जंक्शन से जोड़ने वाले अंडरग्राउंड सब-वे का आधिकारिक नाम अब ‘आचार्य किशोर कुणाल सब-वे’ होगा।
17. 12 सरकारी अस्पतालों में ई-सुश्रुत एनएक्स सिस्टम : राज्य के 12 बड़े मेडिकल संस्थानों में इलाज और पर्ची की प्रक्रिया ऑनलाइन करने के लिए सी-डैक का ई-सुश्रुत एनएक्स सॉफ्टवेयर लागू होगा। तीन साल के लिए 29 करोड़ 79 लाख 85 हजार रुपये मंजूर किए गए हैं, काम अच्छा रहा तो इसे आगे दो साल और बढ़ाया जाएगा।
18. मछुआरा आयोग के पदाधिकारियों का मानदेय तय : बिहार राज्य मछुआरा आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के मानदेय तथा मिलने वाली दूसरी सुविधाओं का पुनर्गठन किया गया है।
19. सीवान में मछली पालन के लिए 195.28 करोड़ : सीवान के बसंतपुर, भगवानपुर हाट और गोरियाकोठी के वेटलैंड्स में आधुनिक मछली पालन और निर्यात आधारित वैल्यू चेन विकसित करने के लिए 195 करोड़ 28 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं।
20. पशुधन गणना के लिए 81 नए पदों का सृजन : राज्य में दूध, अंडा, मांस और ऊन उत्पादन का सही आकलन लगाने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के तहत 81 नए पदों को मंजूरी मिली है। इस पर 5 करोड़ 21 लाख 73 हजार रुपये खर्च होंगे।
21. गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर को कैदियों की रिहाई : महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर 2 अक्टूबर 2026 को विशेष छूट (वन टाइम मेजर) के तहत पात्र सजायाफ्ता कैदियों को जेल से रिहा किया जाएगा।
22. जेल नियमावली के नियम-743 में बदलाव : सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के तहत जेलों में होने वाले भेदभाव को पूरी तरह खत्म करने के लिए बिहार जेल मैनुअल 2012 के नियम-743 में जरूरी संशोधन कर दिया गया है।
23. लंबित मामलों के लिए समन्वय पोर्टल : केंद्र सरकार के अलग-अलग मंत्रालयों में बिहार सरकार के जो मामले अटके हैं, उनकी सीधी निगरानी के लिए एनआईसी के जरिए नया ‘समन्वय पोर्टल’ तैयार कराया जाएगा।
24. विभिन्न बोर्ड और आयोगों के मानदेय में संशोधन : राज्य के विभिन्न आयोगों, बोर्डों, निगमों और समितियों के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष जिन्हें मंत्री, राज्य मंत्री या उप मंत्री का दर्जा हासिल है, उनके वेतन, दैनिक भत्ते और सत्कार भत्ते में संशोधन किया गया है।
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