अपनी मनपसंद भाषा में पढ़ें :
Ranchi : अपने फैसलों से चौकाने और सियासी बिसात पर मजबूत घेराबंदी करने में माहिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को प्रशासनिक मोर्चे पर बड़ा मास्टरस्ट्रोक खेला। कैबिनेट की बैठक में 62 अहम प्रस्तावों को हरी झंडी देकर उन्होंने साफ संदेश दिया कि राज्य में फैसले सिर्फ फाइलों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि धरातल पर उतरेंगे। कर्मचारियों की पेंशन और सेवा नियमितीकरण से लेकर सुदूर गांवों में बिजली और पानी पहुंचाने तक, हेमंत सोरेन ने हर उस वर्ग को साधा है जो राज्य की राजनीति और विकास की रीढ़ है।
कैबिनेट ने जमशेदपुर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज में 500 बेड के नए अस्पताल, रांची सदर अस्पताल में दिल के मरीजों के लिए कैथ लैब और राज्य के सभी 263 प्रखंडों में 7890 नए चापाकल लगाने के लिए बजट जारी कर दिया है। इसके साथ ही अदालती आदेशों का पालन करते हुए कई विभागों के दैनिक वेतनभोगियों और रिटायर्ड कर्मचारियों को नियमित पेंशन व सेवांत लाभ देने की मंजूरी दी गई।
कैबिनेट में लिए गए सभी 62 फैसलों को जानें…
1. पॉलिटेक्निक छात्रों को सरकारी टूल रूम में मिलेगी ट्रेनिंग : सरकारी पॉलिटेक्निक और महिला पॉलिटेक्निक के छात्र-छात्राओं को बेहतर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देने के लिए रांची, दुमका और रामगढ़ स्थित झारखंड गवर्नमेंट टूल रूम (JGTR) से जोड़ा गया है। इसके लिए नियमों में छूट देकर सीधे मनोनयन के आधार पर इंटर्नशिप कराने का फैसला हुआ।
2. यूनिवर्सिटी छात्रों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की देखभाल : राज्य के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के स्वास्थ्य और मानसिक तनाव को दूर करने के लिए विशेष नियम “Statute for Health Care Management and Mental Wellbeing 2026” को मंजूरी दी गई।
3. सरकारी विभागों के लिए बनेगी विषय विशेषज्ञों की कमेटी : सरकारी योजनाओं में रिसर्च, तकनीकी जांच और सही सलाह के लिए बाहरी विषय विशेषज्ञों (एक्सपर्ट्स) की मदद ली जाएगी। इसके लिए झारखंड विशेषज्ञ समिति नियमावली 2026 पास की गई।
4. प्रोबेशन सेवा नियमावली में संशोधन मंजूर : राज्य प्रोबेशन सेवा (संशोधन) नियमावली 2026 के गठन को कैबिनेट ने औपचारिक सहमति दे दी।
5. थानों में लगे सीसीटीवी कैमरों की बकाया राशि का भुगतान : राज्यभर के पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के काम से जुड़ी कंसलटेंट कंपनी अर्न्स्ट एंड यंग (E&Y) के बकाए भुगतान के लिए 1 करोड़ 17 लाख 52 हजार 800 रुपये मंजूर किए गए।
6. हजारीबाग लोटिया जलाशय और नहरों की होगी मरम्मत : हजारीबाग जिले के लोटिया जलाशय के जीर्णोद्धार और मुख्य नहरों को पक्का करने के लिए 32 करोड़ 17 लाख 6 हजार रुपये की प्रशासनिक मंजूरी दी गई। इससे स्थानीय किसानों को सिंचाई का सीधा फायदा मिलेगा।
7. 11 अदालती मामलों के आधार पर दैनिक वेतनभोगियों को पेंशन : झारखंड हाईकोर्ट द्वारा 11 अलग-अलग याचिकाओं में दिए गए आदेश के तहत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को पेंशन और अन्य रिटायरमेंट लाभ देने के लिए पूर्व के 11 सरकारी संकल्पों में बदलाव किया गया।
8. सरकारी कर्मचारियों की विदेश यात्रा को मंजूरी : सरकारी सेवकों द्वारा निजी या आधिकारिक काम से विदेश जाने की अनुमति से जुड़े प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई।
9. झारखंड राजकोषीय अध्ययन संस्थान बनेगा स्वायत्त निकाय : झारखंड राजकोषीय अध्ययन संस्थान को सोसाइटी एक्ट के तहत एक स्वतंत्र (स्वायत्त) संस्था के रूप में रजिस्टर्ड किया जाएगा। इसके उप-नियमों (बाय-लॉज) को मंजूरी मिल गई।
10. वेतन विसंगति और प्रोमोशन के मामलों के लिए नई हाईलेवल कमेटी : सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में अंतर, सेवा शर्तों में एकरूपता और एसीपी-एमएसीपी से जुड़े मामलों को सुलझाने के लिए पुरानी कमेटियों को खत्म कर नई उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जाएगी।
11. पहले अनुपूरक बजट को घटनोत्तर मंजूरी : वित्तीय वर्ष 2026-27 के पहले अनुपूरक बजट के खर्च विवरणी को कैबिनेट से घटनोत्तर सहमति दी गई।
12. आयुष डॉक्टरों और कर्मियों के लिए नई सेवा नियमावली : झारखंड राज्य आयुष शैक्षणिक स्वास्थ्य सेवा नियमावली 2026 को मंजूरी मिल गई है, जिससे आयुष कॉलेजों में बहाली और प्रमोशन की प्रक्रिया आसान होगी।
13. गोड्डा में 51.49 करोड़ से लगेगा नया पशु आहार कारखाना : झारखंड मिल्क फेडरेशन (मेधा डेयरी) के तहत गोड्डा में 50 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता का नया पशु आहार कारखाना खुलेगा, जिसे बाद में 100 मीट्रिक टन तक बढ़ाया जा सकेगा। इसके लिए 51.49 करोड़ रुपये मंजूर किए गए।
14. 28 जलछाजन योजनाओं के लिए 58.61 करोड़ मंजूर : नाबार्ड की मदद से चल रही झारखंड जलछाजन योजना की 28 परियोजनाओं के लिए 58.61 करोड़ रुपये राज्य सरकार ने अपने फंड से दिए और योजना की समयसीमा 31 मार्च 2027 तक बढ़ा दी।
15. जी राम जी योजना के संविदा कर्मियों का मानदेय बढ़ा : विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे मैदानी अफसरों और कर्मचारियों के मासिक मानदेय में बढ़ोतरी की गई।
16. NIPCCD के ट्रेनिंग सेंटर के लिए मुफ्त जमीन : केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के संस्थान NIPCCD का रीजनल ट्रेनिंग सेंटर खोलने के लिए राज्य सरकार मुफ्त जमीन देगी।
17. आवासीय विद्यालयों के बजट प्रस्ताव में आंशिक बदलाव : कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों के 128.31 करोड़ रुपये के बजट वाले संकल्प में संशोधन किया गया।
18. नेतरहाट के आदेशपाल सुलेमान लकड़ा की नौकरी पक्की : हाईकोर्ट के आदेश पर अग्र परियोजना केंद्र नेतरहाट के नाइट गार्ड सुलेमान लकड़ा की सेवा नियमित करते हुए रिटायरमेंट के सभी लाभ देने का फैसला हुआ।
19. राशन दुकानों के इलेक्ट्रॉनिक कांटे की जांच फीस माफ : जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) के राशन डीलरों को अब इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीनों के सालाना सत्यापन और मुहर लगाने का सरकारी शुल्क नहीं देना पड़ेगा। नियमों में संशोधन कर इसे माफ कर दिया गया।
20. जमशेदपुर के अतहर हुसैन अंसारी को पेंशन लाभ : हाईकोर्ट के आदेश के बाद जमशेदपुर डिमना के रिटायर्ड चपरासी अतहर हुसैन अंसारी की पेंशन पहली बहाली की तारीख से जोड़कर दी जाएगी।
21. गढ़वा के दशरथ मंडल सहित 17 कर्मियों को पेंशन : लघु सिंचाई प्रमंडल गढ़वा के रिटायर्ड गार्ड दशरथ मंडल और 16 अन्य कर्मियों को दैनिक वेतनभोगी के तौर पर पहली नियुक्ति की तारीख से सेवा मानकर पेंशन देने की मंजूरी मिली।
22. मयूराक्षी और तेनुघाट डैम को लेकर बंगाल से होगा करार : मयूराक्षी बेसिन के पानी बंटवारे और मसानजोर व तेनुघाट बांध के साझा संचालन को लेकर झारखंड और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच औपचारिक समझौता होगा। इसके मसौदे को मंजूरी दी गई।
23. पथ निर्माण विभाग के रिटायर्ड इंजीनियर को मिला प्रोमोशन : सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता राम कुमार सिंह को वर्ष 2014 के प्रभाव से अधीक्षण अभियंता पद पर वैचारिक प्रमोशन और पेंशन में सुधार का लाभ दिया गया।
24. राज्यभर में लगेंगे 7890 नए चापाकल : गांवों और कस्बों में पानी की किल्लत दूर करने के लिए सभी 263 प्रखंडों में 7890 नए चापाकल लगाए जाएंगे। इसके लिए 96 करोड़ 54 लाख रुपये मंजूर हुए।
25. गिरिडीह की बड़कीटांड-मरजुगुण्डी सड़क चौड़ी होगी : गिरिडीह में 7.78 किलोमीटर लंबी बड़कीटांड से मरजुगुण्डी सड़क को पीडब्ल्यूडी को ट्रांसफर कर चौड़ीकरण के लिए 40 करोड़ 8 लाख रुपये स्वीकृत किए गए।
26. गिरिडीह में मदहालो से अलाकडीहा सड़क का पुनर्निर्माण : गिरिडीह में 7.80 किलोमीटर लंबी मदहालो (एनएच-19) से अलाकडीहा सड़क के निर्माण के लिए 37 करोड़ 46 लाख रुपये की मंजूरी मिली।
27. गिरिडीह की 42 किलोमीटर मुख्य सड़क की सुधरेगी हालत : गिरिडीह प्रमंडल के तहत पतालडीह-देवरी-गांवा सतगांवा मुख्य सड़क के 42.40 किलोमीटर हिस्से को बेहतर बनाने के लिए 37 करोड़ 6 लाख रुपये पास किए गए।
28. पूर्व की अधिसूचना में तकनीकी सुधार : सड़क निर्माण से जुड़ी पूर्व की विभागीय अधिसूचना संख्या 1269 में आंशिक सुधार को मंजूरी दी गई।
29. लातेहार में हिंडाल्को को चकला कोल ब्लॉक के लिए जमीन लीज : लातेहार जिले के चंदवा अंचल में 147.05 एकड़ गैरमजरूआ जमीन चकला कोल परियोजना के लिए हिंडाल्को इंडस्ट्रीज को 30 साल की लीज पर दी जाएगी।
30. दिवंगत कर्मचारी मोहम्मद जहीरुद्दीन की सेवा नियमित : हाईकोर्ट के आदेश पर स्वर्गीय मोहम्मद जहीरुद्दीन की सेवा नियमित मानकर उनकी पत्नी नजमा खातून को सभी वित्तीय और पारिवारिक लाभ दिए जाएंगे।
31. विमल कुमार सिंह और शेख अब्दुल अजीज की नौकरी नियमित : अदालत के आदेश पर दो कर्मचारियों विमल कुमार सिंह और शेख अब्दुल अजीज की सेवा नियमित और संपुष्ट करते हुए वेतन व भत्तों के बकाए भुगतान को मंजूरी मिली।
32. जमशेदपुर MGM में 545 करोड़ से बनेगा 500 बेड का अस्पताल : एमजीएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल जमशेदपुर में 500 बेड के नए आधुनिक अस्पताल भवन निर्माण के लिए 545 करोड़ 38 लाख रुपये की संशोधित लागत मंजूर की गई।
33. मेडिको सिटी के बुनियादी ढांचे के लिए 284 करोड़ रुपये : झारखंड मेडिको सिटी के विकास और वहां जरूरी सड़कें, पानी, बिजली जैसी सुविधाएं जुटाने के लिए 284 करोड़ 17 लाख रुपये मंजूर किए गए।
34. ट्रेजरी कोड के नियम 131 में संशोधन : झारखंड कोषागार संहिता 2016 के नियम 131 में जरूरी प्रक्रियागत सुधार को मंजूरी दी गई।
35. चाईबासा पावर ग्रिड सब स्टेशन में लगेंगे दो नए लाइन बे : चाईबासा के 400/200 केवी ग्रिड सब स्टेशन में 2 नए लाइन फीडर बे बनाने के लिए 26 करोड़ 78 लाख रुपये की प्रशासनिक मंजूरी मिली और पूरी रकम जारी कर दी गई।
36. लोक अदालत के फैसले पर 14 कर्मियों की पेंशन का समायोजन : राष्ट्रीय लोक अदालत के आदेश पर 14 कर्मचारियों की प्रारंभिक नियुक्ति तिथि से पेंशन तय करने और एनपीएस खाते के पैसों का समायोजन करने के फैसले को हरी झंडी मिली।
37. देवघर के तत्कालीन क्लर्क गिरीश चंद्र की सेवा नियमित : देवघर सिंचाई परियोजना के तत्कालीन लिपिक गिरीश चंद्र की सेवा नियमित करते हुए रिटायरमेंट के लाभ देने का फैसला लिया गया।
38. दुकान एवं प्रतिष्ठान कानून में संशोधन मंजूर : झारखंड दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम 1953 की धारा 9 और 21 में संशोधन के प्रस्ताव को कैबिनेट ने पास कर दिया।
39. डिप्टी कलेक्टर कपिलदेव हांसदा व ज्योति कुमारी की वरीयता बदली : सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कपिलदेव हांसदा और ज्योति कुमारी की डिप्टी कलेक्टर पद पर नियुक्ति की तारीख बदलते हुए उनकी सीनियरिटी दोबारा तय की गई।
40. उग्रवादियों के सरेंडर के लिए 2.5 करोड़ रुपये का फंड : उग्रवादियों के आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति के तहत प्रोत्साहन राशि बांटने के लिए झारखंड आकस्मिकता निधि से 2 करोड़ 50 लाख रुपये का एडवांस बजट मंजूर किया गया।
41. वित्त विभाग में संविदा पर रखे जाएंगे दो विशेषज्ञ : वित्त विभाग के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट में कामकाज को तेज करने के लिए संविदा पर दो कुशल प्रोफेशनल्स रखने के नियम में संशोधन किया गया।
42. गोपाल राम रजक मामले में अदालती आदेश का पालन : हाईकोर्ट द्वारा गोपाल राम रजक बनाम झारखंड सरकार मामले में दिए गए आदेश के अनुपालन को मंजूरी दी गई।
43. जमीन अधिग्रहण के लिए बनेगा एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल : सरकारी और निजी विकास योजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और मामलों को ट्रैक करने के लिए एक नया ऑनलाइन लैंड पोर्टल बनेगा।
44. जल संसाधन विभाग में सहायक अभियंता के 5 नए पद : कनीय अभियंताओं को सहायक अभियंता (मैकेनिकल) के पद पर नियमित प्रोमोशन देने के लिए लेवल 9 वेतनमान में 5 नए छाया पद बनाए गए।
45. सरायकेला में 607 करोड़ की नीमडीह-कुकडू मेगालिफ्ट सिंचाई योजना : चांडिल डैम से पानी उठाकर सरायकेला-खरसावां के नीमडीह और कुकडू प्रखंड के खेतों तक पाइपलाइन से पानी पहुंचाने के लिए 607 करोड़ रुपये की मेगालिफ्ट सिंचाई योजना पास हुई।
46. जेसीईआरटी और डायट में पदों का होगा नया ढांचा : झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (JCERT) और जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों (DIET) में गैर-जरूरी पदों को समाप्त कर जरूरत के मुताबिक नए पदों का गठन होगा।
47. 25 और 26 नवंबर को विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र : विधानसभा के मानसून सत्र के सिलसिले में 25 और 26 नवंबर 2026 को झारखंड विधानसभा की दो दिवसीय विशेष बैठक बुलाई जाएगी।
48. इकोनॉमिक सर्वे तैयार करने के लिए डॉ. हरीश्वर दयाल की टीम मनोनीत : राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण 2026-27 तैयार करने के लिए संत जेवियर कॉलेज रांची के अर्थशास्त्र विभाग के प्रोफेसर डॉ. हरीश्वर दयाल और उनकी टीम को जिम्मेदारी और 18.37 लाख रुपये का मानदेय स्वीकृत हुआ।
49. रांची में एडरमहातु से बांकू सड़क का चौड़ीकरण : रांची जिले में 5.67 किलोमीटर लंबी एडरमहातु से बांकू सड़क को ग्रामीण कार्य विभाग से पीडब्ल्यूडी को सौंपकर चौड़ा करने के लिए 30 करोड़ 8 लाख रुपये मंजूर किए गए।
50. गंदे पानी के शोधन के लिए नई वेस्ट वाटर पॉलिसी : शहरी और औद्योगिक इलाकों से निकलने वाले दूषित पानी को साफ करने और दोबारा इस्तेमाल में लाने के लिए झारखंड वेस्ट वाटर पॉलिसी 2026 लाई गई।
51. नगरपालिकाओं में जमीन-मकान खरीद-बिक्री पर लगेगा सरचार्ज : शहरी निकायों की आय बढ़ाने के लिए नगरपालिका क्षेत्रों में जमीन और मकान के ट्रांसफर पर सरचार्ज लगाने से जुड़ी नियमावली 2026 को मंजूरी मिली।
52. भवन निर्माण कर्मकार संशोधन बिल 2019 लिया गया वापस : विधानसभा में 2019 में पारित भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार संशोधन विधेयक को सरकार ने औपचारिक तौर पर वापस ले लिया।
53. आईटीआई साहिबगंज के पूर्व प्रिंसिपल राम किशोर सिंह की सेवा मान्य : बिस्कोमान से प्रतिनियुक्त रहे आईटीआई साहिबगंज के तत्कालीन प्राचार्य राम किशोर सिंह अरविंद को झारखंड का कर्मचारी मानकर 2015 से 2018 तक का वेतन और पेंशन लाभ देने का फैसला हुआ।
54. डॉक्टर विजय शंकर नारायण सिंह की बर्खास्तगी रद्द : हाईकोर्ट के आदेश पर तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. विजय शंकर नारायण सिंह की बर्खास्तगी का पुराना आदेश रद्द कर दिया गया।
55. रांची सदर अस्पताल में 9.90 करोड़ से लगेगी कैथ लैब : रांची के सदर अस्पताल में दिल के गंभीर मरीजों के इलाज के लिए आधुनिक कैथ लैब लगाई जाएगी। इसके लिए 9 करोड़ 90 लाख रुपये की लागत पर काम सौंपा गया।
56. आंगनबाड़ी में बच्चों के पोषण आहार के टेंडर नियमों में ढील : मिशन सक्षम आंगनबाड़ी के तहत बच्चों और किशोरियों को दिए जाने वाले पोषक आहार की सप्लाई में देरी रोकने के लिए खरीद नियमों में ढील दी गई है, जिससे एक से अधिक वेंडरों से आपूर्ति ली जा सकेगी।
57. बाल विकास कार्यालयों में दो कर्मचारियों का समायोजन : बिहार राज्य कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन से प्रतिनियुक्त रहे स्वर्गीय ललन प्रसाद देव और स्वर्गीय महाबीर प्रसाद सिंह को समाज कल्याण विभाग में क्लर्क पद पर समायोजित करने को मंजूरी मिली।
58. आदिवासी टोलों में बिजली पहुंचाने के लिए 184 करोड़ मंजूर : धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत राज्य के सुदूर आदिवासी गांवों और बिना बिजली वाले घरों तक बिजली पहुंचाने के लिए 184 करोड़ 52 लाख रुपये मंजूर किए गए।
59. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के बकाए का भुगतान : RSBY योजना के तहत अस्पतालों और बीमा कंपनियों के पुराने बकाए दावों के निपटारे के लिए राशि जारी करने का फैसला हुआ।
60. खनिज धारित भूमि उपकर अधिनियम में बदलाव : झारखंड खनिज धारित भूमि उपकर अधिनियम 2024 की संबंधित अनुसूची में संशोधन के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लगी।
61. खनन और खदानों की खोज के लिए नई मिनरल पॉलिसी : राज्य में नए खनिज ब्लॉकों की खोज, नीलामी और निजी भागीदारी से खनन कार्यों को बढ़ावा देने के लिए झारखंड मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड ब्लॉक डेवलपमेंट पॉलिसी 2026 लागू की गई।
62. फायर एनओसी के नवीनीकरण नियमों में बदलाव : अस्पतालों, ऊंची इमारतों और दुकानों के लिए जरूरी फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट (फायर एनओसी) की वैधता और रिन्युअल से जुड़े नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई।
इसे भी पढ़ें : राजधानी के तमाम स्कूल 2 रोज के लिये बंद, DC का आदेश जारी