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News Samvad : शादी के बाद पत्नी आगे पढ़ना चाहती है या नौकरी करके अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, तो यह उसका अधिकार है। इसके लिए उसे पति की मेहरबानी या एहसान की जरूरत नहीं है। झारखंड हाईकोर्ट ने एक वैवाहिक विवाद की सुनवाई के दौरान यह अहम टिप्पणी की है। अदालत ने साफ कहा कि शादी का मतलब यह नहीं है कि पत्नी अपने सपनों और अधिकारों को छोड़ दे। पति और पत्नी दोनों बराबर के साझेदार हैं। इस रिश्ते में न कोई बड़ा है और न कोई छोटा।
मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने जमशेदपुर की रहने वाली रेणुका की अपील पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने पति की ओर से मानसिक और शारीरिक क्रूरता किए जाने के आधार पर महिला को तलाक की मंजूरी दे दी। इसके साथ ही जमशेदपुर फैमिली कोर्ट के 16 मार्च 2019 के उस फैसले को भी रद्द कर दिया, जिसमें महिला की तलाक याचिका खारिज कर दी गई थी।
पत्नी पढ़े तो महत्वाकांक्षी, पति पढ़े तो सामान्य, ऐसी सोच गलत
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट की उस टिप्पणी पर भी नाराजगी जताई, जिसमें पत्नी की पढ़ाई और नौकरी को उसकी महत्वाकांक्षा से जोड़कर देखा गया था। फैमिली कोर्ट ने माना था कि पत्नी को आगे पढ़ने और नौकरी करने का अवसर पति के उदार और सहयोगी व्यवहार के कारण मिला। हाईकोर्ट ने इस सोच से साफ असहमति जताई। खंडपीठ ने कहा कि जब कोई पुरुष शादी के बाद अपनी पढ़ाई जारी रखता है या नौकरी करता है, तो इसे सामान्य बात माना जाता है। लेकिन जब कोई महिला यही काम करना चाहती है, तो उसे महत्वाकांक्षी या जरूरत से ज्यादा महत्वाकांक्षी बताना गलत है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि पत्नी की शिक्षा और रोजगार को पति की उदारता से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। महिला को भी अपने भविष्य के बारे में फैसला लेने का उतना ही अधिकार है, जितना पुरुष को है। विवाह में दोनों की बराबर की भागीदारी होती है। किसी एक को दूसरे से श्रेष्ठ या अधीनस्थ मानने की सोच स्वीकार नहीं की जा सकती। खंडपीठ ने कहा कि महिलाओं की पढ़ाई और नौकरी को लेकर इस तरह का नजरिया लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा देता है। ऐसी सोच को न्यायिक फैसलों का आधार नहीं बनाया जा सकता।
पत्नी ने गवाह पेश किए, पति आरोपों का ठोस जवाब तक नहीं दे सका
इस मामले में रेणुका ने पति पर मानसिक और शारीरिक क्रूरता के आरोप लगाते हुए फैमिली कोर्ट में तलाक की याचिका दाखिल की थी। महिला ने अपने आरोपों के समर्थन में खुद अदालत के सामने गवाही दी थी। उसके पिता अलख राम और पड़ोसी पंकज कुमार सिंह ने भी गवाही देकर महिला के आरोपों की पुष्टि की थी।
इसके बावजूद फैमिली कोर्ट ने 16 मार्च 2019 को महिला की तलाक याचिका खारिज कर दी थी। इस फैसले से असहमत रेणुका ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अपील पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि पत्नी ने अपने आरोपों के समर्थन में साक्ष्य पेश किए थे, लेकिन पति ने अपनी ओर से एक भी गवाह पेश नहीं किया। इतना ही नहीं, पत्नी और उसके गवाहों की गवाही को चुनौती देने के लिए प्रभावी जिरह भी नहीं की गई।
अदालत ने पाया कि पति ने अपने लिखित जवाब में पत्नी के आरोपों से इनकार तो किया था, लेकिन यह नहीं बताया था कि कौन सा आरोप किस वजह से गलत है। उसका जवाब सामान्य और अस्पष्ट था। खंडपीठ ने कहा कि केवल आरोपों को गलत बता देना पर्याप्त नहीं है। जब किसी पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए जाते हैं, तो उसका स्पष्ट और बिंदुवार जवाब देना जरूरी होता है। अदालत ने माना कि फैमिली कोर्ट ने पत्नी की लगभग निर्विवाद गवाही को उचित महत्व नहीं दिया और मामले के तथ्यों का सही मूल्यांकन नहीं किया।
हाईकोर्ट ने कहा, सिर्फ आरोपों से इनकार करना काफी नहीं, फैमिली कोर्ट का फैसला रद्द
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में सिविल प्रक्रिया संहिता यानी सीपीसी के आदेश आठ के नियम 3, 4 और 5 का भी उल्लेख किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि इन प्रावधानों के अनुसार किसी पक्ष की ओर से लगाए गए आरोपों का साफ और बिंदुवार खंडन करना जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति केवल सामान्य शब्दों में आरोपों से इनकार करता है और उनके जवाब में ठोस तथ्य नहीं रखता, तो ऐसे इनकार को पर्याप्त नहीं माना जा सकता।
खंडपीठ ने कहा कि इस मामले में पत्नी की ओर से पेश गवाही और साक्ष्यों को फैमिली कोर्ट ने सही तरीके से नहीं परखा। पति की ओर से आरोपों का प्रभावी खंडन नहीं किए जाने के बावजूद महिला की याचिका खारिज कर दी गई थी। हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के उस नजरिए को भी गलत माना, जिसमें पत्नी की शिक्षा और नौकरी को पति के सहयोग का नतीजा बताया गया था। अदालत ने कहा कि महिला का आगे पढ़ना और काम करना उसका अपना अधिकार है। इसे पति की कृपा के रूप में पेश करना उचित नहीं है।
सभी तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार करने के बाद हाईकोर्ट ने जमशेदपुर फैमिली कोर्ट का 16 मार्च 2019 का फैसला निरस्त कर दिया। साथ ही पति की ओर से मानसिक और शारीरिक क्रूरता के आधार पर रेणुका को तलाक की मंजूरी दे दी। इस फैसले में हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवाद के निपटारे के साथ एक अहम बात भी स्पष्ट की है कि शादी के बाद महिला की शिक्षा, नौकरी और अपने भविष्य के फैसले लेने के अधिकार को पुरुष से कमतर नहीं माना जा सकता। पति और पत्नी दोनों के अधिकारों को समान नजरिए से देखना जरूरी है।
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