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Ranchi : झारखंड में जमीन की खरीद-बिक्री और रजिस्ट्री को लेकर सालों से चल रहे विवाद पर हाईकोर्ट ने एक बड़ा और राहत भरा फैसला सुनाया है। अदालत ने रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 की धारा 22A को असंवैधानिक बताते हुए पूरी तरह से रद्द कर दिया है। इसी धारा के सहारे राज्य सरकार को यह ताकत मिली हुई थी कि वह किसी भी जमीन या दस्तावेज की रजिस्ट्री को पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ बताकर उस पर रोक लगा सके।
हाईकोर्ट ने इस नियम के तहत झारखंड सरकार की ओर से 26 अगस्त 2015 को जारी की गई अधिसूचना को भी खारिज कर दिया है। इतना ही नहीं, इस अधिसूचना के आधार पर सब-रजिस्ट्रार और निबंधन विभाग के अधिकारियों ने अब तक जितने भी रोक लगाने वाले आदेश जारी किए थे, वे सभी निरस्त माने जाएंगे। इस फैसले से राज्य के उन हजारों रैयतों और जमीन मालिकों को सीधी राहत मिली है, जिनकी जमीन की रजिस्ट्री सरकारी प्रतिबंधों के कारण अटकी हुई थी।
चतरा के कौशलेंद्र कुमार सिंह की याचिका पर आया अदालत का फैसला
यह महत्वपूर्ण आदेश झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने सुनाया है। पूरा मामला चतरा जिले के हंटरगंज थाना क्षेत्र के हेरिंग गांव निवासी कौशलेंद्र कुमार सिंह की याचिका से जुड़ा हुआ है। उन्होंने साल 2016 में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 22A की वैधता को चुनौती दी थी।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और अधिवक्ता अंकित विशाल ने अदालत के सामने अपनी दलीलें रखीं। उन्होंने कोर्ट को बताया कि इसी तरह के एक मामले में हाईकोर्ट की दूसरी खंडपीठ पहले ही 1 मई 2025 को अपना फैसला सुना चुकी है। ऐसे में इस याचिका पर भी उसी पुराने आदेश को आधार बनाकर निर्णय दिया जाना चाहिए।
वहीं, राज्य सरकार की तरफ से अदालत को जानकारी दी गई कि 1 मई 2025 वाले फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई है। हालांकि, सरकारी वकील ने यह भी माना कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें अब तक इस मामले में कोई अंतरिम राहत या स्टे नहीं मिला है। इसके बाद हाईकोर्ट ने अपने पिछले आदेश और सुप्रीम कोर्ट की नजीर को देखते हुए इस मामले में भी धारा 22A को रद्द कर दिया।
पब्लिक पॉलिसी की अस्पष्ट परिभाषा पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही जता चुका है आपत्ति
इस पूरे कानूनी विवाद की जड़ को समझने के लिए साल 2005 में आए सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले को देखना जरूरी है। दरअसल, स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम बसंत नाहटा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार की ओर से जोड़ी गई इसी तरह की धारा 22A को असंवैधानिक करार दिया था।
सुप्रीम कोर्ट का साफ मानना था कि पब्लिक पॉलिसी यानी सार्वजनिक नीति एक ऐसा विषय है, जिसकी कोई तय या सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। इतने अस्पष्ट आधार पर सरकार या अधिकारियों को यह मनमाना अधिकार नहीं दिया जा सकता कि वे किसी की भी जमीन की रजिस्ट्री रोक दें। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया था कि पब्लिक पॉलिसी की व्याख्या करना अदालत का काम है, न कि कार्यपालिका का। बिना किसी ठोस कानूनी दिशा-निर्देश के अधिकारियों को ऐसे अधिकार देना संविधान की भावना के खिलाफ है।
जमीन मालिकों को मिलेगी राहत, NGDRS पोर्टल से भी हटेगी प्रतिबंधित सूची
हाईकोर्ट के इस ताजा फैसले के बाद अब निबंधन विभाग के अधिकारी केवल पब्लिक पॉलिसी का हवाला देकर किसी जमीन की रजिस्ट्री नहीं रोक पाएंगे। अदालत ने इस नियम के तहत पारित सभी पुराने आदेशों को भी खत्म कर दिया है, जिसमें याचिकाकर्ता कौशलेंद्र कुमार सिंह के मामले में 17 फरवरी 2016 को जारी किया गया आदेश भी शामिल है।
अब उन लोगों की जमीन की रजिस्ट्री का रास्ता साफ हो गया है, जिनकी जमीन को प्रतिबंधित सूची में डालकर रोक दिया गया था। हालांकि, इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि अब किसी भी जमीन की रजिस्ट्री बिना जांच-पड़ताल के हो जाएगी। जमीन के कागजात और अन्य लागू कानूनी शर्तों की जांच पहले की तरह ही की जाएगी।
यहां याद दिला दें कि इससे पहले भी हाईकोर्ट में जस्टिस राजेश शंकर की एकल पीठ ने राज्य सरकार को सख्त निर्देश दिया था कि नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी NGDRS पोर्टल से प्रतिबंधित जमीनों की सूची को तुरंत हटाया जाए। अदालत ने कहा था कि जब धारा 22A और उससे जुड़ी अधिसूचना ही रद्द हो चुकी है, तो पोर्टल पर प्रतिबंधित सूची बनाए रखने का कोई मतलब नहीं बनता। कोर्ट ने सभी सब-रजिस्ट्रारों को भी हिदायत दी थी कि जो दस्तावेज कानून की सभी शर्तें पूरी करते हैं, उनकी रजिस्ट्री बिना किसी देरी के की जाए।
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