अपनी मनपसंद भाषा में पढ़ें :
रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 100 यूनिट तक बिजली फ्री देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अब झारखंड के उपभोक्ताओं को जो 100 यूनिट तक बिजली खपत करेंगे, उनका बिजली बिल नहीं लगेगा।
झारखंड सरकार ने वर्तमान में 400 यूनिट तक खपत पर जारी सब्सिडी को जारी रखने का फैसला किया है। यानी जिन उपभोक्ताओं को 400 यूनिट तक विभिन्न स्लैबों में जो सब्सिडी लाभ मिल रहा है, वह पूर्व की तरह मिलता रहेगा। इसके अलावा 5800000 राशन कार्ड धारियों को एक रुपए में एक किलो चना दाल देने का निर्णय लिया है।
वहीं मनरेगा मजदूरों को 27 रुपये अतिरिक्त मजदूरी भुगतान करने का निर्णय लिया गया। केंद्र सरकार मनरेगा मजदूरों को 210 रुपये मजदूरी भुगतान करती है। राज्य सरकार 27 रुपये राज्य योजना के पैसे से उन्हें अतिरिक्त भुगतान करेगी यानी उन्हें अब 237 रुपये दिये जायेंगे।