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रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड मंत्रालय में बुधवार को झारखंड राज्य आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने आंगनबाड़ी सेविका-सहायिकाओं के मांगों के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा नियमावली बनाए जाने के आश्वासन को लेकर मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया।
भेंट-वार्ता के क्रम में मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका संघ के प्रतिनिधिमंडल से कहा कि हमारी सरकार सभी वर्ग, समुदाय तथा सरकारी कर्मियों को उनका हक-अधिकार देने का काम कर रही है। राज्य सरकार ने विगत दिनों पारा शिक्षकों की मांग, पुलिसकर्मियों के क्षतिपूरक अवकाश की मांग, ओल्ड पेंशन सहित कई मांगों पर संवेदनशीलता दिखाते हुए समस्याओं का समाधान करने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की हरेक जनता के चेहरे पर मुस्कान हो, इसी सोच के साथ हमारी सरकार निरंतर आगे बढ़ रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब हमारे बच्चे उच्च शिक्षा के लिए विदेशों में पढ़ाई करने जा सकेंगे। हमारी सरकार ने मरांग गोमके जयपाल सिंह ओवरसीज छात्रवृत्ति योजना को विस्तृत रूप देने का काम किया है। हमारी सरकार ने लगभग 15 वर्षों बाद राज्य में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को मिलने वाली छात्रवृत्ति की राशि में वृद्धि की अनुमति दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारें आती-जाती रहती हैं, परंतु मेरा मानना है कि आपका हक, अधिकार आपको हमेशा मिलता रहे। आपके मांगों के अनुरूप नियमावली तैयार की जा रही है। आप सभी आंगनबाड़ी कर्मियों के चेहरे पर मुस्कान हो, इसी उद्देश्य के साथ राज्य सरकार आगे की कार्य योजना बना रही है।
आंगनबाड़ी सेविका-सहायिकाओं को प्रतिमाह मानदेय
मुख्यमंत्री ने कहा कि आंगनबाड़ी सेविका-सहायिकाओं के लिए आज तक राज्य में नियमावली नहीं बनी थी। आप सभी के मांगों के अनुरूप नई नियमावली के तहत अब आंगनबाड़ी सेविकाओं को 9500 रुपये एवं आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 4750 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। नई नियमावली के तहत अब आंगनबाड़ी सेविकाओं के प्रतिमाह मानदेय राशि में केंद्र सरकार की ओर से क्रमशः 2700 रुपये एवं राज्य सरकार की ओर से क्रमशः 6800 रुपये की साझेदारी रहेगी। उसी प्रकार आंगनबाड़ी सहायिकाओं को केंद्र सरकार की ओर से क्रमशः1350 रुपये एवं राज्य सरकार की ओर से क्रमशः 3400 रुपये की साझेदारी का प्रावधान किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब राज्य के लघु आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यरत सेविका एवं सहायिकाओं को भी क्रमशः 9500 तथा 4750 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। जिसमें लघु आंगनबाड़ी सेविकाओं को केंद्र सरकार की ओर से क्रमश: 2100 एवं राज्य सरकार क्रमशः 7400 रुपये भुगतान की हिस्सेदारी के साथ 9500 रुपये प्रतिमाह मानदेय भुगतान किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई नियमावली के तहत राज्य सरकार सभी आंगनबाड़ी कर्मियों का भविष्य निधि खाता खोलते हुए मानदेय का छह प्रतिशत राशि अलग से जमा कराएगी। उन्होंने कहा कि अब आंगनबाड़ी कर्मियों को भी अनुकंपा का लाभ दिए जाने का प्रावधान किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री के प्रति जताया आभार
भेंट-वार्ता के क्रम में मुख्यमंत्री के समक्ष आंगनबाड़ी सेविका माला देवी भावुक हो गयीं। माला देवी ने रोते हुए मुख्यमंत्री के प्रति आभार प्रकट किया। उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि दादा हम अपनी इसी मांग को लेकर पहले बहुत लाठी खाए हैं। आपको मैं सहृदय धन्यवाद देती हूं कि हमारी मांगों पर पहल करते हुए आप नई नियमावली के तहत हम सभी आंगनबाड़ी कर्मियों की भावनाओं का सम्मान करने का काम कर रहे हैं।