News Samvad : नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) ने आठवें वेतन आयोग (8वें CPC) की संदर्भ शर्तों पर केंद्र सरकार को एक मांग पत्र प्रस्तुत किया है। इस पत्र में कर्मचारियों की विभिन्न आवश्यकताओं और सुझावों को शामिल किया गया है, जिनका उद्देश्य कर्मचारियों के जीवन स्तर को सुधारना और उनके लिए एक सम्मानजनक जीवनयापन सुनिश्चित करना है।
मुख्य मांगें:
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न्यूनतम वेतन: कर्मचारियों ने न्यूनतम वेतन को ‘सभ्य और सम्मानजनक जीवनयापन वेतन’ के रूप में निर्धारित करने की मांग की है। इसके लिए वेतन संरचना, लाभ, सुविधाएं, सेवानिवृत्ति लाभ आदि का पुनर्निर्धारण किया जाना चाहिए।
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पुरानी पेंशन योजना: कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग की है, जिससे उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद बेहतर वित्तीय सुरक्षा मिल सके।
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वेतन संरचना में सुधार: 8वीं सीपीसी को मौजूदा वेतन संरचना में सुधार करने और विभिन्न स्तरों के वेतनमान को समेकित करने पर विचार करना चाहिए।
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महंगाई भत्ता: महंगाई भत्ते/महंगाई राहत के प्रतिशत को तुरंत निर्धारित करने की आवश्यकता है, ताकि कर्मचारियों को महंगाई के प्रभाव से राहत मिल सके।
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पेंशन सुधार: पेंशन, ग्रेच्युटी, पारिवारिक पेंशन आदि के मामलों में सुधार की आवश्यकता है। विशेष रूप से, 12 साल के बाद पेंशन के परिवर्तित हिस्से की बहाली और हर पांच साल में पेंशन में वृद्धि के लिए संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों को लागू करने की मांग की गई है।
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चिकित्सा सुविधाएं: कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए उपायों की सिफारिश की गई है।
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खतरे और जोखिम भत्ता: रेलवे और रक्षा नागरिक कर्मचारियों के लिए जोखिम और कठिनाई भत्ते की मांग की गई है, ताकि उनके कार्य की प्रकृति को ध्यान में रखा जा सके।
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शिक्षा भत्ता: स्नातकोत्तर स्तर तक बाल शिक्षा भत्ता और छात्रावास सब्सिडी की समीक्षा और अनुशंसा की जानी चाहिए।
JCM ने सरकार से इन मांगों पर गंभीरता से विचार करने की अपील की है, ताकि कर्मचारियों को एक बेहतर और सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिल सके।
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