New Delhi : अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीयों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डंकी रूट से लोगों को विदेश ले जाने वाले एजेंटों पर नकेल कसने की आवश्यकता जताई थी। अब इस दिशा में भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक विधेयक पेश किया है, जिसके अनुसार, फर्जी पासपोर्ट या वीजा का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को सात साल तक की जेल और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
विधेयक के मुख्य बिंदु:
- जानबूझकर जाली पासपोर्ट या वीजा का उपयोग करने पर कम से कम दो साल की कैद, जो बढ़कर सात साल तक हो सकती है।
- जुर्माना: एक लाख से लेकर दस लाख रुपये तक।
- होटल, विश्वविद्यालय, और अस्पतालों को विदेशियों की जानकारी देने की अनिवार्यता।
- बिना वैध दस्तावेजों के भारत में प्रवेश करने पर पांच साल तक की सजा और पांच लाख रुपये तक का जुर्माना।
आव्रजन एवं विदेशी विधेयक, 2025, अवैध प्रवास की समस्या से निपटने और विदेशियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक व्यापक कानून है। यह विधेयक चार पुराने अधिनियमों को निरस्त कर नए नियमों को शामिल करेगा।
एक अधिकारी ने बताया कि यह विधेयक भारत में अवैध प्रवास की समस्या को नियंत्रित करने में मदद करेगा और विदेशियों की गतिविधियों पर नजर रखने में सहायक होगा।
इसे भी पढे़ं : बूढ़ी मां के साथ हुई कहासुनी, फिर बेटा कर गया बड़ा गुनाह
इसे भी पढे़ं : पत्नी गयी मायके, घर में मिली पति और तीन बेटियों की ला’श, मचा तहलका
इसे भी पढे़ं : अलर्ट मोड में है पुलिस, जनता उमंग से मनायेगी होली : SSP चंदन सिन्हा
इसे भी पढे़ं : ‘गदर 2’ को पछाड़कर ‘छावा’ बनी 10वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म
इसे भी पढे़ं : PLFI सुप्रीमो को जेल में मिल रही हर सुविधा, पहन रहा इंटरनेशनल ब्रांड
इसे भी पढे़ं : देवघर में होली के अवसर पर हरि-हर मिलन की धूम